मुंबई महापालिका मुख्यालयातील उपाहारगृहात दररोज महापालिका अधिकारी, नगरसेवक-नगरसेविका, विविध पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते, पोलिस आदी मोठ्या संख्येने येत असतात. मात्र, इथे ताकाच्या ग्लासात माशी आणि कांदाभजीमध्ये प्लास्टिकचा धागा आढळून आल्याने उपाहारगृहात येणाऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
ताकाच्या ग्लासात चक्क माशी
महापालिका मुख्यालयात विविध विभाग असून, जवळपास पाच हजारांहून अधिक मनुष्यबळ इथे कार्यरत आहे. याशिवाय अनेक अभ्यागतांचीदेखील इथे ये-जा असते. मुख्यालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या उपाहारगृहात कर्मचाऱ्यांबरोबरच अभ्यागतांचाही राबता असतो. काही अधिकारी, कर्मचारी या उपाहारगृहातून आपल्या कार्यालयात खाद्यपदार्थ मागवतात. मात्र, या उपाहारगृहात सोमवारी ताकाच्या ग्लासात चक्क माशी आढळली, तर ३ जुलैला कांदाभजीत प्लास्टिकचा धागा आढळला होता. एका केटरिंग कंत्राटदाराला या उपाहारगृहाच्या व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. त्याला याबाबत जाब विचारला असता, ‘यापुढे अशी चूक होणार नाही’, एवढेच उत्तर त्याच्याकडून दिले जाते.
मुंबईकरांना गढूळ पाणी
मुंबईतील काही भागांत गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आल्या असून खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांनी पाणी गाळून व उकळून प्यावे, अशी विनंती महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांच्या पाणलोट क्षेत्रात मागील तीन ते चार दिवसांमध्ये सातत्या जोरदार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून नदीपात्रात गढूळ पाणी आले आहे. परिणामी, मुंबईतील पश्चिम उपनगरे व शहर विभागातील काही भागांत गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. गढूळपणा कमी करण्यासाठी महापालिका जल अभियंता विभागामार्फत जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली. पाणी निर्जंतुकीकरणासाठी क्लोरीनचा पुरेसा वापर केला जात आहे.
पुन्हा तपासणी करुन अहवाल द्या
‘त्यांना सुधारणा करण्याची संधी द्यायला हवी’, असे म्हणत नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बुधवार, २२ जुलै रोजी संध्याकाळी पुन्हा तपासणी करून न्यायालयात २३ जुलै रोजी अहवाल देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्याच्या अन्न व औषधे प्रशासनाला (एफडीए) दिले.
एफडीएने ३ जुलै रोजी या हॉटेलची तपासणी केल्यानंतर, अनेक नियमांचे पालन होत नसल्याने अन्न परवाना निलंबित केला होता. त्यामुळे हॉटेलच्या अधिकाऱ्यांनी ॲड. मयुर खांडेपारकर व ॲड. सागर शेट्टी यांच्यामार्फत रिट याचिका केली. आधीच्या सुनावणीवेळी, ‘संबंधितांना सुधारणेची पुरेशी संधी तरी द्यायला हवी. थेट परवाना निलंबनामुळे संबंधितांचे मोठे नुकसान होऊ शकते’, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने फेरतपासणीचे निर्देश दिले होते.
‘सुधारण्यासाठी संधी द्यायला हवी’
याप्रश्नी सोमवारी पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘या हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात झुरळ सापडले होते. काही नियमांचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे तडजोड केली जाऊ शकत नाही’, असे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मांडले. तर, ‘नियमांबाबत आम्हाला ७९ टक्के गुण दिले. त्यामुळे सुधारण्यासाठी संधी द्यायला हवी’, असे म्हणणे खांडेपारकर यांनी मांडले. खंडपीठाने २२ जुलै रोजी पुन्हा तपासणी करून २३ जुलै रोजी अहवाल देण्याचे निर्देश एफडीएला दिले.