मुंबई महानगरपालिकेतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतरही ते पद स्वीकारत नसल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने पदोन्नतीबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने विशिष्ट विभाग, कार्यालय किंवा पदावरील बदली टाळण्याच्या उद्देशाने पदोन्नती नाकारल्याचं आढळल्यास, विभागीय पदोन्नती समितीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या विभागात किंवा कार्यालयात बदली केली जाईल.
जर पदोन्नती नाकारली, तर…
अलीकडेच दोन कार्यकारी अभियंत्यांनी आणि आठ सहायक अभियंत्यांनी अनुक्रमे उपमुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता पदांवरील पदोन्नती नाकारली होती. त्यानंतर बीएमसीमधील विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. चौकशीच्या मागणीनंतर, महापालिका प्रशासनाने सोमवारी 29 जून रोजी कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारण्यासंबंधीच्या आपल्या 1992 च्या परिपत्रकात सुधारणा करणारा आदेश जारी केला.
15 दिवसांच्या आत पदभार स्वीकारावा लागेल
सुधारित परिपत्रकानुसार, पदोन्नतीचा आदेश संबंधित कर्मचाऱ्याला लेखी स्वरूपात तसेच त्याच्या अधिकृत ईमेलवर पाठवला जाईल. पदोन्नतीचा आदेश स्वीकारल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत कर्मचाऱ्याला नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारावा लागेल. विभागप्रमुखांना कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या आत कार्यमुक्त करणे बंधनकारक असेल. जरी विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्तीचा आदेश जारी केला नाही, तरीही कर्मचाऱ्याने मुदतीनुसार त्याची वाट न पाहता नवीन पदावर रुजू झाले पाहिजे. जर संबंधित कर्मचाऱ्याने पदोन्नती आदेश स्वीकारल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारला नाही, तर त्याने पदोन्नती नाकारली आहे, असं मानलं जाईल.
कथित स्वार्थापोटी आपले पदे कायम
पदोन्नती नाकारण्यामागील परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणी करणारे काँग्रेस गट नेते अश्रफ आझमी म्हणाले की, ‘सुधारित परिपत्रक हे पालिका आयुक्तांचे एक सकारात्मक पाऊल असून त्यामुळे सर्व अभियंत्यांना समान संधी मिळेल’. आझमी यांनी मागणी केली की, ‘कथित स्वार्थापोटी पदोन्नती मिळूनही आपली पदे कायम ठेवलेल्या अभियंत्यांना प्रशासनाने त्या पदांवर कायम राहू देऊ नये’.
पालिकेनं काढलेल्या परिपत्रकात असंही म्हटले आहे की, ‘जो कर्मचारी पदोन्नती नाकारेल तो दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरेल आणि त्या कालावधीत तो ज्येष्ठतेसाठी पात्र राहणार नाही. अपात्रतेच्या कालावधीत पदोन्नती मिळालेला कनिष्ठ कर्मचारी, पदोन्नती नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यापेक्षा ज्येष्ठ मानला जाईल. याव्यतिरिक्त, पदोन्नती नाकारल्यामुळे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीचा दावा, प्रचलित नियम आणि विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीच्या अधीन राहून, कर्मचाऱ्याने लेखी विनंती सादर केल्याशिवाय आपोआप पुनर्संचयित केला जाणार नाही’.