राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्काला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ठोस धोरण आखणार आहे. विविध आजारांवरील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत नियमावली तयार करण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
आमदार बापू पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. या वेळी नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत आणि सत्यजित देशमुख यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन सर्वसामान्य रुग्णांच्या अडचणी मांडल्या.
चर्चेला उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले, ‘खासगी रुग्णालयांच्या उपचार दरांबाबत स्पष्ट धोरण ठरविण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकार उपचार खर्चाचे निकष निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करीत आहे.’
नवजात बालकांच्या उपचारांवरील वाढत्या खर्चाकडे सदस्यांनी विशेष लक्ष वेधले. मुदतपूर्व जन्मलेली किंवा कमी वजनाची बाळे अनेक दिवस ‘एनआयसीयू’मध्ये ठेवावी लागतात. ग्रामीण भागात अशा सुविधांचा अभाव असून, शहरांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये या उपचारांसाठी १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याने सामान्य कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले. यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील ६६ शासकीय रुग्णालयांमध्ये विशेष नवजात काळजी कक्ष (एसएनसीयू) सुरू करण्यात आले आहेत.
दरपत्रक बंधनकारक
राज्यातील सर्व धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांना शुल्काचे दरफलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर महापालिका आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आबिटकर यांंनी दिला.
पुणे आणि मुंबईसाठी विशेष उपक्रम
मुंबई उपनगरांमध्ये लहान मुलांसाठी स्वतंत्र शासकीय रुग्णालय नसल्याचा मुद्दा आमदार मुरजी पटेल यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुंबईत शुल्क दरपत्रकांच्या अंमलबजावणीची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले; तसेच पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत लवकरच पुण्यात विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही आबिटकर यांनी सभागृहात दिली.