एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता मिळणार

रेल्वेनंतर रस्ते प्रवासासाठी महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. एसटीच्या सुमारे 86 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. सदर घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज विधिमंडळात केली.

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांसंदर्भात निवेदन करताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, ’22 जुन रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेतली. एसटी ही केवळ एक परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून लालपरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अविरत सेवा बजावत आहे. या सेवेचा खरा कणा म्हणजे एसटीचे कर्मचारी आहेत. उन्हाळा, पावसाळा किंवा कोणतेही संकट असो, प्रवाशांच्या सेवेसाठी स्वतःच्या कुटुंबापेक्षाही कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल घेणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले’.

कोणते लाभ निमलणार? 

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा आदर करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 58 टक्के, घरभाडे भत्ता 8-16-24 टक्क्यांवरून 10-20-30 टक्के आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्यात आला आहे.

एसटी महामंडळावर 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार : 

मंत्री सरनाईक यांनी बोलताना सांगितलं की, ‘एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांना मान्यता देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे’, सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे 5649 कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न करेल, सरनाईक यांनी अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *