शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा! 298 गावांमध्ये सर्वेक्षण होणार; 40 तालुक्यातील 409 गावांना जोडणार

नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून 9 जून रोजी अंतिम अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे MSRDC आता 409 गावांपैकी काम बाकी असलेल्या 298 गावांमध्ये सर्वेक्षण सुरु करू शकणार आहे. हे पूर्ण होताच प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

किती काम शिल्लक?

विदर्भापासून गोव्यापर्यंत राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. आतापर्यंत फक्त प्रकल्पाचा आराखडा ठरला असून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण झालं होतं. पण या मार्गाला अनेक जिल्ह्यांमधून विरोध केला जात आहे. कोल्हापुरात बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटिल यांनी या महामार्गाची तुलना समृद्धी महामार्गाशी केली. “एकदा भूसंपादन सुरू झालं, भूसंपदानाचे आणि नुकसान भरपाईचे दर जाहीर झाले के एका आठवड्यात लोक स्वत:हून पुढे येतील. त्यामुळे प्रकल्पाचं काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कसा आहे मार्ग?

वर्धा जिल्ह्यातीस दिगराजपासून ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा गावापर्यंत 13 जिल्हे, 40 तालुके आणि 409 गावांमधून शक्तीपीठ महामार्गाचं बांधकाम होणार आहे. सध्या या प्रक्लापाचा अंदाजित खर्च 1.01 लाख रुपये आहे. नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ 21 तासांवरून 8 तासांवर येण्याची शक्यता आहे. नव्या आराखड्यानुसार वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधून हा मार्ग जाणार आहे.

दरम्यान या महामार्गासाठी अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांकडून विरोध सुरू आहे. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे संचालक गिरीश फोंडे यांनी या अधिसुचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत असल्याचे सांगितले. “तीव्र विरोधानंतरही शेतकऱ्यांवर हा प्रकल्प लादला जात आहे. या मार्गाची कोणतीही गरज नसून केवळ कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्याचं आवाहन केलं आहे.

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र राजपत्रात ही अंतिम अधिसूचना जारी केली. यामध्ये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955च्या तरतुदीनुसार माहमार्गाचं बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन व प्रचालनासाठी आपला मानस जाहीर केला. या अधिसूचनेनुसार MSRDC राज्य सरकारला प्रकल्पासाठी ठरवलेली जमीन संपदित करण्याची विनंती करत असून या जमिनीचा वापर केवळ सार्वजनिक बांदकामासाठी केला जाईल असं नमूद केलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *