तेलंगणा सरकारने केलेल्या व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात राज्यातील जाती-आधारित विषमतेचा चित्र उघड झाले आहे. या अहवालानुसार अनुसूचित जाती (एससी) समुदाय सामान्य (सवर्ण) जातींपेक्षा तीन पट अधिक मागासलेला आहे. मागासवर्गीय जाती 2.7 पट मागे असल्याचेही स्पष्ट झाले. 42 विविध निर्देशकांवर आधारित ‘मागासवर्ग निर्देशांक’ तयार करून ही माहिती समोर आली आहे. यातील उच्च स्कोर म्हणजे अधिक मागासलेपणा दाखवतो. हा अहवाल राज्यातील 242 जातींचा अभ्यास करून तयार करण्यात आला असून, तो विकास धोरणांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सर्वात मागास आणि सर्वात प्रगत जाती कोणत्या?
सर्वेक्षणात ‘डक्काल’ ही जात सर्वात मागासलेली आढळली. तिचा मागासवर्ग निर्देशांक स्कोर 116 इतका उच्च आहे. याउलट, ‘कापू’ जात सर्वात अग्रेसर ठरली. तिचा स्कोर फक्त 12 आहे. कापू ही सवर्ण समुदायातील जात असून, तिच्या लोकांकडे मोठ्या प्रमाणात शेतीजमीन आहे. तेलंगानातील दीर्घकाळ सत्ताधारी आणि सक्षम समुदाय म्हणून ती ओळखली जाते. या तुलनेत डक्काल समुदायाला शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक संधींचा अभाव जाणवतो.
राज्यातील 135 जाती मागास
तेलंगणात एकूण 142 जातींपैकी 135 जाती मागास श्रेणीत मोडतात. यात 69 मागासवर्ग (बीसी), 41 अनुसूचित जाती (एससी) आणि 25 अनुसूचित जमाती (एसटी) समाविष्ट आहेत. या सर्व मागास जातींची एकूण लोकसंख्या राज्याच्या 67 टक्के इतकी आहे. म्हणजे बहुसंख्य नागरिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले असून, विषमतेवर उपाय शोधण्याचे संकेत दिले आहेत.
आर्थिक स्थिती
आर्थिक दृष्टिकोनातून चित्र अधिक गंभीर आहे. मागास जातींमधील 78 टक्के लोकांची वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. याउलट, इतर समुदायांमध्ये 13 टक्के लोकांची कमाई पाच लाख ते पन्नास लाख रुपये दरम्यान आहे. एससी-एसटी गटात फक्त 2.1 टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे गरिबी, कर्ज आणि संधींचा अभाव यांचा दुष्टचक्र निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारातील मोठी दरी
सर्वेक्षणातील 42 निर्देशकांमध्ये शिक्षण, नोकरी, आरोग्यसेवा, घराचे आकार आणि जमीनमालकी यांचा समावेश आहे. मागास जातींमध्ये शाळा-महाविद्यालयीन प्रवेश कमी, नोकरीची संधी अपुरी आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोच नसल्याचे आढळले. बहुतेक कुटुंबे छोट्या घरात राहतात, जमीन कमी आहे आणि स्वच्छता सुविधा अपुर्या आहेत. यामुळे पिढ्यान्पिढ्या मागासलेपणा वाढत चालला आहे.
मूलभूत सुविधांमधील कमतरता
राज्यातील 21 टक्के लोकांना पाणी पुरवठा उपलब्ध नाही. १३ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा नाही आणि 6 टक्के लोकांकडे विजेचे जोडणीही नाही. या समस्यांमुळे दैनंदिन जीवन कठीण झाले असून, आरोग्य आणि शिक्षणावर थेट परिणाम होत आहे. सर्वेक्षणाने हे मुद्दे विकासाच्या आड येणारे प्रमुख अडथळे म्हणून ओळखले आहेत.
मागासवर्ग कल्याण मंत्री काय म्हणाले?
“राज्यात मागासवर्ग निर्देशांक तयार करून जातींचे मूल्यांकन करण्यात आले. ज्या जातींचा स्कोर जास्त, त्या अधिक मागासलेल्या.”, असे मागासवर्ग कल्याण मंत्री पी. प्रभाकर यांनी सांगितले. त्यांनी 135 मागास जाती आणि त्यांची ६७ टक्के लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली. सरकारला जातींमधील गैर-समता चिंतेची बाब वाटते असा स्पष्ट संदेश दिला.
भविष्यातील धोरणे कशी असतील?
हा अहवाल फक्त आकडेवारी नाही तर विकासासाठी आरसा आहे. सरकारला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा यांच्यात विशेष योजना राबवून मागास समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. तेलंगणातील ही वस्तुस्थिती राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणना आणि आरक्षण धोरणांच्या चर्चेला नवी दिशा देऊ शकणार आहे.