महिलांमध्ये होणारी गर्भधारणा, महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं काही महत्त्वाचे निकष या आणि अशा अनेक मुद्द्यांना अनुसरून बऱ्याचदा भूमिका मांडण्यात येतात. मात्र, आता हीच बाब न्यायालयाच पोहोचली असून पन्नाशीपुढील महिलांनी एसआरटी अर्थात सहायक प्रजनन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यासंदर्भातील निर्णय न्यायालय घेणार आहे. वरील तंत्राच्या वापरानं मूल जन्माला घालणं वैद्यकीयदृष्ट्या नेमकं किती सक्षम असेल आणि ही बाब स्वीकारार्ह असेल का, याबाबतचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय घेणार आहे.
कोणी दाखल केली याचिका?
अनुक्रमे 55 आणि 53 वर्षांच्या महिलांनी एआरटी अधिनियमातील 21 (जी) च्या कायदेशीर तरतुदींना आव्हान दिलं आहे. जिथं (तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं) शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलेचं वय 50 वर्षे (कमाल) असणं अपेक्षित आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे होईल.
याचिकाकर्त्या महिला त्यांच्या प्रगत वयात गर्भधारणा करून मूल जन्माला घालण्यास सक्षम आहेत, असं अधोरेखित करणारा उल्लेख याचिकांमध्ये करण्यात आलेला नाही असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायालयाने ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. ज्यामुळं आता पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी पार पडेल.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयापुढं मांडलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनानं ‘एआरटी’मध्ये अशी अट घातली आहे की, पुरुष 55 वर्षांपर्यंत शुक्राणू दान करू शकतो. तर, त्या शुक्राणूंचा स्वीकार करून गर्भवाढविणाऱ्या महिलेसाठी कमाल वयोमर्यादा ही 50 वर्षे इतकी आहे.
कायद्यातील तरतुदींनुसार एआरटी प्रक्रियेमध्ये शरीराच्या बाहेर शुक्राणू किंवा अंडाणू हाताळून गर्भधारणा करण्यासाठीच्या सर्व तंत्रांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेनंतर गॅमेट किंवा भ्रूण स्त्रीच्या प्रजनन प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केलं जातं. दरम्यान आता न्यायालयाकडून या प्रकरणात नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.