बेकायदा आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटना रोखण्याच्या हेतूने आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या हेतूने महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकामागे असणारे हेतू आणि त्यातील तरतुदींसंदर्भात माहिती दिली आहे.
12 राज्यांनी आणलंय हे विधेयक
“‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ हे विधेयक आपण आणलं असून, अशा प्रकारचं विधेयक आणणारं आपलं पहिलं राज्य नाही. यापूर्वी देशातील 12 राज्यांनी अशा प्रकारचं विधेयक संमत केलं आहे. यामध्ये ओडिसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूने अद्याप लागू केलेलं नाही. हे विधेयक आणताना यामागे कुठल्या एखाद्या धर्माकरता किंवा विरोधात नाही. हे विधेयक सगळ्या धर्मांना लागू असेल,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘सुस्पष्टता आणण्यासाठी विधेयक’
पुढे ते म्हणाले, “राज्यात अनेक वेळा धर्मांतरणाच्या मुद्यावरून, वेगवेगळ्या धर्मातील लग्नावरुन कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. ही स्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी जे प्रचलित कायदे आहेत, IPC आणि इतर कायदे आहेत त्यात स्पष्ट तरतुदी नाहीत. उदारहणादाखल फसवणुकीचा अवलंब करतो. पण ठराविक या विषयासाठी तरतूद असेल तर अडचण निर्माण होत नाही. दोन बाजूचे लोक समोर येणं, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणं हे होऊ नये यासाठी सुस्पष्टता आणण्यासाठी विधेयक आणलं आहे”.
“संविधानाच्या कलम 25 ने प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. कोणाला कुठला धर्म स्वीकारायचा आहे याचे अधिकार आपल्याला संविधानाने दिले आहेत. हे करत असताना सुप्रीम कोर्टाने एक गोष्ट आपल्याला सांगितलं आहे की, प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा अवलंब करण्याचा अधिकार असला तरी तो अधिकार देताना काही अटी ठेवल्या आहेत. त्या अनुषंगाने केंद्रीय स्तरावर कायदा तयार करावा असा विषय आला होता. त्या काळी सरकारने हे राज्याच्या अख्त्यारित येतो असं सांगितलं होतं. 1968 पासून वेगवेगळ्या राज्याने हा कायदा केलेला आहे. त्यामुळे हा आज होत आहे असं नाही,” असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाचा नेमका उद्देश काय?
“बळजबरी, फसवणूक, बेकायदेशीर धर्मांतरणापासून संरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक आहे. कोणी धर्मांतर करु नये यासाठी हे विधेयक नाही. धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्काचं संरक्षण कऱण्यासाठी आहे. बेकायदेशीरणे धर्मांतराला हे प्रतिबंधित करतं. आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, लबाडी किंवा अल्पवयीन धर्मांतर बेकायदेशीर असणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करून जर धर्मांतर केलं असेल तर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था शिक्षेस पात्र ठरेल,” असं त्यांनी सांगितलं आहे.
बेकायदेशीर धर्मांतरणातून बाळ जन्माला आलं असेल तर…
“अनेकदा बेकायदेशीर धर्मांतरण होऊन लग्न होतं. लग्न झाल्यानंतर विच्छेद होतो. पण बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रयोजनासाठी केलेला कोणताही विवाह न्यायालयाद्वारे शून्यवत व निरर्थक असल्याचं घोषित केलं जाईल. न्यायालयाच्या माध्यमातून हे ठरवलं जाईल. तसंच बेकायदेशीर धर्मांतरणातून बाळ जन्माला आलं असेल तर त्याला कुठल्या जातीचं धर्माचं मानण्यात यावं. तर बाळाला आईचा धर्म लागू होईल. आई-वडिलांच्या मालमत्तेत उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क बाळाचा कायम असेल. देखभाल खर्चाचा हक्क त्यांच्याकडे असेल, तसंच बाळाचा ताबा आईकडे असेल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
धर्मांतरण करण्याआधी द्यावी लागणार नोटीस
“जर एखाद्याला धर्मांतरण करायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे त्याचीही तरतूद यात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात अशा प्रकारे कोणताही कायदा करत असताना एक विहित पद्धत धर्मांतरणासाठी घालून दिली पाहिजे असं सांगितलं आहे. धर्मांतरण करण्याचा हेतू असणाऱ्या व्यक्तीने नोटीस द्यायची आहे. आणि सक्षम प्राधिकरणाने स्वेच्छेने होत असल्याची खात्री करायची आहे. पण तरतुदीचं उल्लंघन होत असल्याचं लक्षात आल्यास कारवाई केली जाईल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास त्याची नोंद होईल. यानंतर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.
तक्रार कोण करु शकतं?
“जर एखाद्याच्या व्यक्तीचे बळजबरीने धर्मांतर झाले असेल तर तक्रार देण्याचे अधिकार आई, वडील, भाऊ, बहीण अथवा त्या व्यक्तीशी रक्ताचे, वैवाहिक, दत्तक नाते असलेल्या व्यक्तीला तक्रार करण्याचे अधिकार असतील. किंवा संशय असल्यास पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याचे अधिकार आहेत,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शिक्षेची तरतूद काय?
पुढे त्यांनी सांगितलं की, “अपऱाध घडला असेल तर 7 वर्ष कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड आहे. मनोरुग्ण किंवा अनुसूचित जाती, जमातीमधील व्यक्ती असल्यास 7 वर्ष कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी दुसरा गुन्हा केला तर 10 वर्ष कारावास दिला जाईल. संस्था जबाबदार आढळली तर कारवाईचे अधिकार शासनाला असेल”.