कडबी चौकातील रेल्वेसंग्रहालयाच्या परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या खोदकामात तीन बालकामगारांना जुंपले असल्याचे पुढे आले. चाइल्ड हेल्पलाइनला ही माहिती मिळताच बालसंरक्षण पथकाने तत्काळ कारवाई करत मुलांची सुटका केली. त्या तिघांनाही काळजी व संरक्षणाची गरज असून त्यांना बालगृहात दाखल करण्यात आले आहे.
कडबी चौकातील खोदकामात बालकामगार काम करीत असल्याची माहिती १०९८ या हेल्पलाइनवर प्राप्त झाली. त्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण व चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी अनिकेत भिवगडे, मीनाक्षी धडाडे, मंगला टेंभुर्णे, व रणजित कुंभारे यांनी त्या परिसरात जाऊन पाहणी केली.
दोन लहान मुले आणि एक मुलगी धोकादायक काम करीत असल्याचे आढळून आले. या मुलांना मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथून आणले असल्याचे प्राथमिक चौकशीत पुढे आले. सुटका करण्यात आलेल्या बालकांचे समुपदेशन करण्यात आले. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बालसंरक्षण विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
– तर इथे करा तक्रार
जागरूक नागरिक चाइल्ड लाइन सर्व्हिसच्या १०९८ क्रमांकावर कॉल करून बालसमस्यांबाबत माहिती देऊ शकतात. ही सर्व्हिस २४ तास टोल-फ्री आहे. कला व बालविकास विभागांतर्गत चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशनतर्फे ही सेवा संचलित केली जाते. बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला ३ महिने ते १ वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि सोबत १० हजार ते २० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. बालमजुरांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकाविरुद्ध अटकेची त्वरित कारवाई करून भादंविचे कलम ३३१, ३७० व ३४ आणि बाल न्याय अधिनियम २०१५च्या कलम ७९ अंतर्गत कारवाई केली जाते. बाल न्याय अधिनियम २०१५ अन्वये १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्यांकडून काम करवून घेतल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची तरतूद असून चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांनी सांगितले.
कायद्याची व्याप्ती वाढवावी !
बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा १९८६नुसार १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, या कायद्यानुसार सर्वच मुलांना संरक्षण दिले जात नसून रस्त्यांवर राबणाऱ्या मुलांनाही संरक्षण देण्यासाठी बालकामगाराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्याची गरज बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. मुलांमध्ये बालमजुरीपेक्षा शिक्षणाची ओढ निर्माण व्हावी, यासाठी समाजातील अत्यंत गरीब घटकातील कुटुंबांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य योजना, शिक्षणाचा अधिकार आदी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देऊन अशा घटकातील पालकांचे प्रबोधन करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना असतानाही आजही रस्त्यांवर कधी कार पुसताना, कधी भीक मागताना मुले का दिसतात, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.