घरांच्या वाढत्या किमती पाहता सध्या सामान्यांनी नव्या घराची स्वप्न पाहणं सोडूनच दिलं आहे ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. मुंबईसोबतच नवी मुंबई आणि पुण्यातही घरांचे दर सातत्यानं वाढत असून अनेकांनाच घाम फोडत आहेत, त्यांची आर्थिक गणितं चुकवत आहेत. मात्र यामध्ये दिलासा देत आहे ते म्हणजे सिडको. राज्य शासनाने सिडकोच्या
घरांच्या किंमती 10 टक्के कमी केल्याने खरेदीसाठी ग्राहकांचा ओघ पुन्हा एकदा सिडकोच्या घरांकडे वळताना दिसत असून ही तिच घरं आहेत ज्यांच्याकडे किमतीच्याच मुद्द्यावरून सामान्यांनी पाठ फिरवली होती.
ज्य शासनाकडून महत्त्वाचं पाऊल उचल्यामुळं सिडकोच्या घरांची चौकशी, नोंदणी आणि अर्ज केल्या जाण्याच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याची आहे. सिडकोकडूनच याबाबतची माहिती देण्यात आली असून, 15 डिसेंबर 2025 ला जाहीर केलेल्या नव्या गृहयोजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
इच्छुकांमध्ये का होता नाराजीचा सूर?
सिडकोनं यापूर्वी जाहीर केलेल्या गृहयोजनांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या घरांच्यचा किमतींबाबत ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ज्यामुळे अनेक पात्र अर्जदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती. मात्र सरतेशेवटी डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने विशेष बैठकीत त्यावर तोडगा काढत सरसकट सर्व घरांच्या किमतीत 10 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच सिडकोनं 16876 घरांची योजना जारी केली. मुख्य म्हणजे या सोडतीतील बरीच घरं तयार असल्या कारणामुळं आता सामान्यांना घरांचा ताबा लवकर मिळण्याची चिन्हं आहेत.
सदर योजनेत आधीच्या योजनांमधील 6200 शिल्लक घरांचा समावेश आहे. तर, कन्फर्मेशन न दिलेली घरं आणि त्यासोबत जवळपास 3000 नवी प्रस्तावित घरंही समाविष्ट आहेत. सिडकोच्या सोडतींना सामान्यांचा प्रतिसाद मिळण्यामागचं कारण म्हणजे नियोजनबद्ध वसाहती, उत्तम रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, शाळा, आरोग्य आणि वाहतूक सुविधा. तेव्हा आता या सुविधांसह घरांच्या किमतीसुद्धा कमी झाल्यानं या घरांच्या खरेदीसाठी पुढे येणाऱ्यांचा आकडा नेमका कसा आणि कितीनं वाढतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
सिडको घरांच्या दरकपातीतील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?
उत्साही प्रतिसाद: घरखरेदीदारांमध्ये, विशेषतः पहिल्यांदाच घर घेणाऱ्यांमधून 10 टक्के दरकपातीच्या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत आहे.
सिडकोची ही घरं प्रामुख्यानं अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) जाहीर करण्यात आली आहेत. शिवाय पहिल्यांदाच या घरांसाठी सिडकोनं “पहिलं येणाऱ्यास प्राधान्य” (First-Come-First-Served) ही पारदर्शक ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यामुळं या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
घर खरेदीत कोणत्या सरकारी योजनेचा लाभ घेता येतो?
सिडकोची घरं खरेदी करताना इच्छुकांना पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) या योजनेंतर्गत 2.50 लाखांचं अनुदान मिळतं, ज्यामुळे घरांच्या किमती आणखी कमी झाल्या आहेत.
