पोटगी टाळण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र शून्य दाखवून प्रतिज्ञापत्रासमवेत बैंक खात्याचे स्टेटमेंट जोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दणका दिला. पतीवर उत्पन्न लपवल्याचा ठपका ठेवून पत्नी व मुलाच्या खर्चासाठी दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी दिला. पतीने पोटगीची थकबाकी दोन महिन्यांच्या आत जमा करावी; तसेच मुलाच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च, अभ्यासाशिवाय इतर उपक्रम आणि खासगी शिकवणीचा खर्चही द्यावा, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
विशाल आणि सारिका (दोघांची नावे बदलली आहेत) अशी या दाम्पत्याची नावे आहेत. त्यांना एक मुलगा आहे. लग्नानंतर सहा महिन्यांतच त्यांच्यामध्ये मतभेद सुरू झाले. पती व दीराने शारीरिक आणि मानसिक छळ करीत पत्नीला घराबाहेर काढले. मात्र, सासऱ्याने सुनेला घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहण्यास परवानगी दिली. तिथे पत्नी व मुलगा राहत असून, त्यांना दरमहा आठ हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. मात्र, वाढती महागाई आणि मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च लक्षात घेऊन पोटगीची रक्कम वाढवण्यासाठी पत्नीने अॅड. संग्राम जाधव यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी मागील सात वर्षांपासून पती प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करत होता. मात्र, न्यायालयात खटला दाखल केल्यापासून त्याने प्राप्तिकर विवरण शून्य असल्याचे दर्शवले.
प्रतिज्ञापत्रासोबत बँक खात्याचे स्टेटमेंटही जोडले नाही. त्यामुळे पती उत्पन्न लपवत असल्याचा युक्तिवाद अॅड. जाधव यांनी केला. पतीच्या मालकीच्या विविध मालमत्ता आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या नावे चारचाकी घेऊन तिचा वापर आदी पुरावे समाजमाध्यमांवरील छायाचित्रांच्या आधारे पत्नीने न्यायालयात सादर केले. पती कामावर चारचाकीतून जात असल्याचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही तिने न्यायालयासमोर दाखवले. हे पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने पत्नीचा पतीप्रमाणेच दर्जेदार जीवनशैली जगण्याचा अधिकार मान्य केला.
समान जीवनशैली जगण्याचा अधिकार
‘कुटुंबातील प्रमुख; तसेच कमवता व्यक्ती असल्याने मुलाच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी उचलणे ही वडिलांची नैतिक जबाबदारी आहे. मागील चार वर्षांत वाढलेली महागाई आणि पत्नीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता पोटगीची रक्कम वाढवणे गरजेचे आहे. पतीप्रमाणेच पत्नीलादेखील समान जीवनशैलीचा अधिकार आहे,’ असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
उत्पन्न लपवून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक आहे. न्यायालयाने कागदोपत्री दाखवलेल्या उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्ष जीवनशैलीला अधिक महत्त्व दिले, हे स्वागतार्ह आहे. पत्नी व मुलांचे सन्मानजनक जीवनमान राखणे ही पतीची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. अशा निर्णयांमुळे महिलांना न्याय मिळण्याचा विश्वास अधिक बळकट होईल. हा निकाल समाजासाठीही एक सकारात्मक संदेश देणारा आहे, असं पत्नीचे वकील अॅड. संग्राम जाधव म्हणाले.