शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळा आणि खासगी शिकवणी वर्गांमधील विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार, तक्रारींच्या निराकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन केली जाईल आणि खासगी शिकवणी वर्गांवरही काही बंधने घालण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य असतील. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्त केलेले सामाजिक कार्यकर्ता आणि बालमानसतज्ज्ञ हे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून काम पाहतील.
‘शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या संस्थेत किमान एक पात्र समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करावी, शंभरपेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या ठिकाणी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांची मदत घ्यावी,’ अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.खासगी शिकवणी वर्गांना एका महिन्याच्या आत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी लागणार आहे. या यंत्रणेची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर आणि व्यवसायाच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. तक्रार निवारण यंत्रणेत तक्रार नोंदविण्याची पद्धत, जबाबदार अधिकारी आणि तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती निश्चित करावी लागणार आहे.सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत अध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमाणित मानसिक आरोग्यतज्ज्ञाकडून वर्षातून दोन वेळा प्रशिक्षण अनिवार्य राहील. सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, रुग्णालये आणि आत्महत्या प्रतिबंधात्मक हेल्पलाइनकडे तत्काळ संदर्भ देण्याची लेखी कार्यपद्धती तयार करून तिची अंमलबजावणी करावी लागेल. टेलिमानस आणि आत्महत्या प्रतिबंधात्मक हेल्पलाइन क्रमांक वसतिगृह, वर्गखोल्या, सामायिक वापराची ठिकाणे आणि शिकवणी वर्गाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
शिकवणी वर्गांसाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. वेळापत्रक विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही असे असावे. विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशिक्षकांना आठवड्यात किमान एक सुटी देणे आवश्यक आहे. सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेऊ नये. शिकवणी वर्ग एका दिवसात पाच तासांपेक्षा अधिक नसावेत. तासिका सकाळी फार लवकर किंवा सायंकाळी फार उशिरा ठेवू नयेत.
शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा प्रवेश असलेल्या संस्था आणि शिकवणी वर्गांना समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि क्षमतावृद्धीसाठी उपक्रम राबवावेत. प्रत्येक खासगी शिकवणी वर्गाने प्रभावी समुपदेशन व्यवस्था निर्माण करावी. मूल्यमापन चाचण्यांचे निकाल सार्वजनिक पद्धतीने जाहीर करू नयेत. पालकांसाठी सकारात्मक पालकत्वाचे महत्त्व अधोरेखित करावे.
‘स्पर्धा परीक्षेतील यशाची हमी नको’ या शीर्षकाखाली शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये प्रवेश मिळणे हे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कायदा अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशासाठी कोणतीही हमी देत नाही, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना खासगी शिकवणी चालकांनी स्पष्टपणे सांगण्याची सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे.
या मार्गदर्शक सूचनांमुळे विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे. जिल्हास्तरीय समित्या या सूचनांची अंमलबजावणी करतील आणि तक्रारींचे निवारण करतील. खासगी शिकवणी वर्गांनाही या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. यामुळे शैक्षणिक वातावरणात अधिक सकारात्मकता येईल.