मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हाडाच्या घरांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं आता मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. पण हे धोरण नेमके काय आहे आणि त्याचा नागरिकांना कसा फायदा होणार? जाणून घेऊयात
मंत्रिमंडळाचा निर्णय काय?
बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार
निर्णयामुळं काय होणार?
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 1950 ते 1960 दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या इमारतींचे बांधकाम जीर्ण झाल्याने म्हाडाने त्यांच्या एकत्रित समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. या मुळं रहिवाशांना आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत यापैकी अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. काही इमारतींचे संरचनात्मक नुकसान झाले आहे आणि त्या जीर्ण अवस्थेत आहेत. यामुळे, रहिवाशांना राहण्यासाठी जागा अपुरी पडते, जुन्या सुविधा आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक झाले आहे. म्हाडाच्या नव्या धोरणानुसार, म्हाडा या मोठ्या वसाहतींचा गट पुनर्विकास करेल ज्या अंतर्गत, जुन्या इमारती या आधुनिक अपार्टमेंटमध्ये रुपांतर केले जातील जातील.
समूह पुनर्विकासात नागरिकांना आधुनिक सुविधा असलेल्या सदनिका मिळणार आहेत. यात लिफ्ट, पार्किंग, गार्डन, साभागृह, खेळाचे मैदान, जिम, स्विमिंग पूल, सीसीटीव्ही यांचा समावेश असणार आहे. तसंच, या परिसरात पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्ते, वीज या पायाभूत सुविधा तसंच पर्यावरणपूरक असणार आहेत. त्यामुळं रहिवाशांना पूर्वीपेक्षा मोठी घरे देखील मिळणार आहेत.
म्हाडा ज्या इमारतीचा पुनर्विकास करणार त्यामध्ये सोसायटींमध्ये शाळा, आरोग्य केंद्रे, व्यावसायिक जागा यांचा समावेश असेल. ज्यामुळे रहिवाशांना त्यांच्या परिसरातच बहुतेक सुविधा मिळू शकतील. धोरणात जास्तीत जास्त पुनर्विकास क्षेत्राची परवानगी आहे आणि रहिवाशांची संमती अनिवार्य नाही, तरीही निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केलेल्या विकासकांना गृहनिर्माण संस्थांकडून औपचारिक मान्यता मिळवावी लागेल, जेणेकरून रहिवाशांच्या समस्या ऐकल्या जातील आणि त्यांचा विचार केला जाईल.
दरम्यान, या नवीन धोरणांतर्गत म्हाडाचे नियोजन प्राधिकरणाकडून 114 प्रकल्पांचे निरीक्षण करण्यात येईल. जेणेकरून बांधकाम सुरक्षितता आणि डिझाइन मानकांनुसार होईल. याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील एक विशेष समिती अंमलबजावणीचे निरीक्षण करेल आणि उद्भवू शकणाऱ्या प्रशासकीय किंवा तांत्रिक आव्हानांना तोंड देईल.