एड्स या घातक रोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध सेवाभावी संघटना आणि सेक्स वर्कर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची भीती पुन्हा निर्माण झालीय. सरकार एड्सच्या धोक्याकडं कसं दुर्लक्ष करतंय, याबद्दल धक्कादायक सत्य समोर आलंय.
एनजीओंनी केलेली जनजागृती आणि ‘महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसायटी’ म्हणजे मॅकोसारख्या सरकारी संस्थेचं योगदान यामुळं एड्स लागण होण्याचं प्रमाण केवळ 1.07 टक्क्यांवर आलंय. मात्,र राज्यातल्या सुमारे 220 सेवाभावी संस्थांना गेल्या आठ महिन्यांपासून ‘मॅको’कडून निधीच मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत काम कसं करायचं, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांना पडलाय.
सोलापुरातल्या अनेक सेक्स वर्कर, तृतीय पंथीय वेश्या व्यवसाय सोडून, एड्स नियंत्रणाच्या कामात सहभागी झाल्या. मात्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्यानं, त्यांचं मानधन बंद झालंय. परिणामी या महिला पुन्हा वेश्या व्यवसायात जाण्याची भीती निर्माण झालीय.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे सरकारतर्फे सेक्स वर्करना केलं जाणारं मोफत कंडोम वाटपही बंद झालंय. त्यामुळं पुन्हा एकदा एड्सचा धोका वाढण्याची भीती आहे.
सरकारनं एड्सचं गांभीर्य लक्षात घेऊन या एनजीओंना आणि सेक्स वर्करना तातडीनं मदत करणं गरजेचं आहे. अन्यथा एड्सचा धोका तरूण पिढीला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही.