देश आणि राज्यावर आलेलं करोनाचं संकट अत्यंत गंभीर आहे. केवळ माणसांवरच नाहीतर पशू-पक्ष्यांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे, असं सांगतानाच करोनामुळे देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार असून प्रत्येकाचं आर्थिक गणितही बिघडणार आहे. या संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर वर्षे-दीड वर्षे परिणाम राहील, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्यातील जनतेशी फेसबुकवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देत त्यांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम आणि भीती दूर करण्याचा प्रयत्नही केला. तसेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचं आणि आरबीआयने घेतलेल्या निर्णयांचंही त्यांनी स्वागत केलं. ‘करोनाचं संकट अत्यंत गंभीर आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. घरातच राहा. मीही घरातच असतो. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मी कुणालाच भेटलो नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करा. नाही तर मोठी किंमत मोजावी लागेल,’ अशी भीती व्यक्त करतानाच करोना संकटाचा मानावालाच नाही तर पशू-पक्ष्यांनाही फटका बसणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आजपर्यंत आपण अनेक संकटाचा सामना केला. महापूर, अतिवृष्टी, भूकंप आणि दुष्काळासारख्या संकटाचाही आपण सामना केला. त्याचे परिणामही आपण पाहिले. मात्र या सर्व संकटाची तुलना करोनाशी केली तर करोनाचं संकट हे त्याहून कितीतरी मोठं आहे. त्याचे माणसाच्या आणि प्राण्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होणार आहे. त्याचा शेती व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. हे परिणाम दीर्घकालीन असतील. या संकटाचा देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. किमान दीड वर्षे तरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम राहतील, असं पवार म्हणाले.
त्यांना पगार वाढ द्या
पोलीस, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी जीवावर उदार होऊन दिवस रात्र काम करत आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील हे सर्व कर्मचारी अत्यंत मेहनत घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना एक पगारवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे, अशी सूचनाही शरद पवार यांनी केली.
शेतीसाठी पुरेसं पॅकेज नाही
शरद पवार यांनी यावेळी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचं स्वागत केलं. मात्र, शेतीसाठी पुरेसं पॅकेज दिलं नसल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. केंद्र सरकारने करोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज जाहीर केलं आहे. पण, त्यात शेतीसाठी पुरेसं पॅकेज देण्यात आलेलं नाही. शेतकऱ्यांसाठी काही ठोस गोष्टी करण्याची गरज होती. गरीबांना धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, याबाबतही उपाययोजना करावी लागणार आहे. धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेताना शेतमाल खरेदीबाबत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज फेडणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे पीक कर्जाला ४ ते ५ वर्षाचे हप्ते पाडून द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सरकारी योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात झारीतील शुक्राचार्यांची आडकाठी तर होणार नाही ना? याकडेही लक्ष द्यावे लागेल, असंही पवारांनी सांगितलं. यावेळी पवारांनी लघू-उद्योगांपासून ते पालावर राहणाऱ्या आणि ऊस तोड कामागारांच्या संदर्भातील प्रश्नांवरही उत्तरे दिली.