केंद्र सरकार देशातील करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी नवे आयकर विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवारी म्हणजेच 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाद्वारे करसवलतीच्या मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कपात होऊ शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
पूर्णपणे नव्याने तयार केले जाणार विधेयक
नवे आयकर विधेयक संसदीय निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित असेल. मागील आयकर विधेयक मागे घेतल्यानंतर या नव्या विधेयकाची घोषणा झाल्याचे रिजिजू यांनी 9 ऑगस्ट 2025 रोजी सांगितले. “नवे विधेयक पूर्णपणे नव्याने तयार केले जाणार असले, तरी मागील विधेयकावर केलेले काम वाया जाणार नाही. संसदीय निवड समितीने सुचवलेले आणि सरकारने मान्य केलेले बदल या नव्या विधेयकात समाविष्ट केले जातील, असेही ते म्हणाले.
संसदेतील चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ
”मागील विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची गरज होती, कारण त्यात अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे होते. “जेव्हा एखाद्या विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या आवश्यक असतात, तेव्हा संसदीय प्रथेनुसार जुने विधेयक मागे घेऊन सर्व मान्य बदलांसह नवे विधेयक सादर केले जाते. यामुळे संसदेतील चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होते.” असेही रिजिजू यांनी सांगितले.
करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय निवड समितीने मागील विधेयकात 285 दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या, ज्या सरकारने स्वीकारल्या आहेत. प्रत्येक दुरुस्ती स्वतंत्रपणे मांडून मंजूर करवणे ही वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व मान्य शिफारशींसह नवे विधेयक मांडणे हा अधिक कार्यक्षम पर्याय आहे. या नव्या विधेयकामुळे करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत बदल?
हे विधेयक 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत मांडले जाईल, आणि यामुळे करदात्यांना कशा प्रकारे दिलासा मिळेल, याबाबत उत्सुकता आहे. सध्याच्या चर्चेनुसार, 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय करदात्यांवर होण्याची शक्यता आहे.