महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र बनवणार का? असा सवाल विरोधी पक्षात असेपर्यंत भाजप नेते सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विचारत होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सर्व नियम धाब्यावर बसवून युती सरकारकडून मद्यविक्रीचे परवाने वाटले जात आहेत.
स्थानिक नागरिकांचाविरोध, ग्राम पंचायत आणि ग्राम सभेचे ठराव, पोलिसांचे अहवाल आणि जिल्हाधिकारींचा निर्णय सर्व काही नाकारून नागपुरात ‘नमो बियर बार’ला मंत्रालयातून परवानगी देण्यात आली आहे. हे लोकशाही विरोधी असल्याचे सांगत स्थानिक महिला गेले ५ दिवस धरणं आंदोलन करत आहेत.
नमो बिअर बार
नमो…. नमो… असा जप करत भाजप गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सत्तेत आली. मात्र, आता नमोच्या नावाने बियर आणि दारू ही विकली जाणार की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण नागपूर शहरालगतच्या गोधनी गावात ‘नमो बिअर बार या नावाने मद्य विक्रीचा परवाना विरोध डावलून देण्यात आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हे काम केलं आहे.
नियम धाब्यावर
धक्कादायक म्हणजे गोधनी गावात ज्या चंद्रिकापुरे लेआऊट मध्ये ‘नमो बिअर बार’चा परवाना बहाल करण्यात आला आहे, तो रहिवाशी परिसर असून महिला, विद्यार्थ्यांच्या रहदारीचं ठिकाण आहे. परवाना बहाल करतानाही अनेक टप्प्यांवर नियम धाब्यावर बसवण्यात आले हे विशेष-
१) मुळात रहिवाशी परिसरात बिअर बार परवाना मिळवताना स्थानिक रहिवाशी सोसायटीचं ना हरकत प्रमाणपत्र ( NOC ) आवश्यक असते. ‘नमो बिअर बार’ला स्थानिक रहिवाशी सोसायटीने आणि चंद्रिकापुरे लेआऊटच्या बहुतांशी नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे.
२) बियर बारचा परवाना देताना त्या परिसरात बियर बार सुरु झाल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल का यासंदर्भात पोलिसांचा अनुकूल अहवाल आवश्यक असतो. विशेष म्हणजे ‘नमो बियर बार’च्या संदर्भात पोलिसांचा अहवाल प्रतिकूल होता.
३) जिल्हयात बियर बार म्हणजेच FL ३ ची लायसेन्स देताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असते. नागरिकांचा विरोध, स्थानिक महिलांचा विरोध आणि बियर बार उघडल्यास गोधनी गावात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा पोलिसांचा अहवाल होता. त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ‘नमो बियर बार’ला परवानगी नाकारली होती. मात्र, बियर बार च्या मालकाने मुंबईत मंत्रालयात जाऊन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी आणली.
ग्राम पंचायतीचा ठराव
एवढेच नाही तर आमच्या गावात रहिवाशी परिसरात बियर बार नको असा निर्णय सर्व संमतीने गोधनी ग्राम पंचायतीनेही घेतला होता. शिवाय याच विषयावर २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विशेष ग्राम सभा बोलावून प्रस्तावित बियर बार विरोधात ठराव पारित केला होता. ७०० महिलांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती.
आमदारांचाही विरोध
जनतेचा बियर बार विरोधी कल लक्षात घेत स्थानिक आमदार समीर मेघे यांनीही बियर बारला परवानगी देऊ नये असे पत्र शासनाला दिले होते. मात्र, तरीही मंत्रालयातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी ‘नमो बियर बार’ला परवाना बहाल केला.
विशेष म्हणजे २५ मार्च २०१५ रोजी मेरीट वर ( प्राधान्याने ) निर्णय घेत हा परवाना बहाल करण्यात आला होता. आता जेव्हा परवाना मिळवणाऱ्या बार मालकाने त्या ठिकाणी बार सुरु करण्याची तयारी सुरु केली, तेव्हा स्थानिक महिलांनी आंदोलन सुरु केलं आहे.
नागरिक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पोलिस, जिल्हाधिकारी सर्वांनी या बियर बारला विरोध दर्शविल्यानंतर ही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मुंबईत बसून बियर बारला कोणत्या निकषांच्या आधारे परवानगी दिली असा प्रश्न गावातील महिला विचारत आहेत. परवाना रद्द नाही केला तर आत्महत्या करू अशा तीव्र भावना या महिला व्यक्त करत आहेत.
इतका विरोध असूनही नमो बियर बार मंत्रालयात मेरीटवर कसा पास झाला?
* ‘नमो बियर बार’चा परवाना नागपूरचे व्यावसायिक आनंद सिंग यांनी त्यांच्या पत्नी संगीता सिंगच्या नावावर मिळवला.
*संगीता सिंग भाजप नेते आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षण आणि अर्थ समितीचे अध्यक्ष उकेश चौहान यांच्या भगिनी आहेत. त्यामुळेच चौहान यांनीच बहिण आणि जावयासाठी मंत्रालयात जोर लावल्याची चर्चा आहे
दरम्यान या मुद्द्यावर एबीपी माझाने उकेश चौहान यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी या प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण दिलं.
यानंतर ‘माझा’ने आनंद सिंग यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेतली. मात्र, त्यांनी ‘नमो बार’साठी मिळवलेला परवाना कायद्यानुसार असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, या ‘नमो बार’विरोधात परिसरातील शेकडो महिलांनी धरणं धरलं आहे. दोन ऑक्टोबरपासून त्यांचं आंदोलन सुरु आहे. मात्र पाच दिवस होऊनही अद्याप एकही अधिकारी किंवा भाजप नेता महिलांचे म्हणणे ऐकायला त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही.