महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य, पोषणामध्ये सुधारणा करणे तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला बोगस लाभार्थ्यांची किड लागली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ६१ हजार १४६ लाभार्थ्यांनी पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेतला. यात आर्थिक स्थिती चांगल्या असणाऱ्या आणि काही पुरुषांचाही समावेश आहे. प्रशासनाने आता या लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवत योजनेतून हद्दपार केले.
विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य शासनाने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेत आली. मध्यप्रदेशात यशस्वी ठरलेली ही योजना महाराष्ट्रात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या भरवश्यावरच महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. लाडक्या बहिणींचा आशीर्वाद पाठीशी असल्याच्या प्रतिक्रियाही अनेक नेत्यांनी दिल्या. मात्र आता या योजनेतील पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. कोण पात्र कोण अपात्र याची छानणी करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात ५ लाख ८० हजार ४१३ जणांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले होते. सुरुवातीचे हप्तेही त्यांच्या खात्यात जमा झाले. मात्र छाननीनंतर यातील ६१ हजार १४६ अर्ज बाद ठरविण्यात आले आहे.
या नियमांची पायमल्ली
अडीच लाख रुपये कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ द्यायचा हा सर्वसामान्य निकष होता. मात्र तिथेच ढिल देण्यात आली. बँकखात्याला आधारकार्ड, पॅनकार्ड जोडलेले असावे; किंवा प्राप्तिकर खात्याकडून ‘पॅनकार्ड’वरील आर्थिक उलाढालीची तपासणी करणे, हे अर्ज मंजूर करतानाच पाहायला हवे होते. केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ पुरुषांनी घेतल्याचेही उघड झाले आहे.
सरकारी महिला कर्मचारी, ‘संजय गांधी निराधार योजने’तील लाभार्थी महिला, ६५ वर्षांवरील महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे पुढे आले आहे. एका कुटुंबातील एकालाच लाभ मिळणे अपेक्षित आहे, मात्र हा नियमही पायदळी तुडविण्यात आला. लाडकी बहीण योजनेत ठरविलेल्या निकषांची अंमलबजावणी करण्याची गरज होती, मात्र त्याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष करण्यात आले. जनतेच्या पैशांचा बेजबाबदारपणे केलेला हा अपव्यय आहे, असा रोष नागरिकांनी व्यक्त केला.