राज्य सरकारने पुणे-नाशिक इंडस्ट्रीअल कॉरिडोअरसंदर्भात केलेल्या एका सूचनेवर नकारात्मक प्रतिसाद मिळणारा आहे. मूळ प्रकल्प आराखड्यात बदल करून पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग सेमी हायस्पीड रेल्वेला समांतर नेता येईल का? या दृष्टीने अहवाल तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र रेल्वेला समांतर औद्योगिक महामार्ग नेणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता हा मार्ग होणार की नाही याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.
शक्तिपीठविरोधाचं कनेक्शन
रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला समांतर असल्यामुळे ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला अनेक जिल्ह्यांत विरोध होतोय. याच पार्श्वभूमीवर मूळ आराखड्याप्रमाणेच पुणे-नाशिक औद्याोगिक महामार्गाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याची परवानगी द्यावी, या ‘एमएसआरडीसी’च्या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी एमएसआरडीसीने 4217 किमीचे रस्त्यांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे-नाशिक औद्याोगिक महामार्ग हा त्यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
सरकारकडून काय सूचना करण्यात आल्या होत्या?
पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांना जोडत पुणे-नाशिक अंतर पाच तासांवरून दोन ते अडीच तासांवर आणण्यासाठी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीने हाती घेतला आहे. महामार्गाचे आराखडा पूर्ण करून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावास गतवर्षी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या प्रकल्पास शेतकरी, जमीन मालकांचा विरोध झाल्याने आराखड्यात बदल करण्याची सूचना सरकारने दिली होती. भूसंपादनाची गरज पडू नये, शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाऊ नयेत यासाठी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला समांतर महामार्ग नेता येईल का, या दृष्टीने अभ्यास करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
एमएसआरडीसीने नेमकं काय म्हटलं आहे?
एमएसआरडीसीने अभ्यास करून अहवाल सादर केला असून यात रेल्वेला समांतर महामार्ग तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं वृत्त एका मराठी वृत्तपत्राने दिलं आहे. रेल्वेचे नियम आणि द्रुतगती महामार्गाचे नियम, वाहतुकीचे नियम वेगळे आहेत. रेल्वे, महामार्गाची उद्दिष्टे वेगळी असल्यामुळे रेल्वेला समांतर महामार्ग नेणे अशक्य असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तीन वर्षात पूर्ण करणार महामार्ग
पुणे – नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर अडीच ते तीन तासांवर येणार आहे.आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना भुसे बोलत होते.