मिझोरम, केरळ यांसारख्या राज्यांच्या साक्षरतेचा आकडा पाहिल्यानंतर त्यांच्या आकड्यात आणि महाराष्ट्रातील साक्षरतेच्या आकड्यात असणारी तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. मुळात ही दरी अनेक कारणांमुळं असून त्यातलंच एक कारण म्हणजे राज्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी शाळाच पोहोचू शकलेल्या नाहीत. अधिकृत आकडेवारी समोर आल्यामुळं हे धक्कादायक वास्तव पाहता राज्यातील ‘शिक्षणाची पाटी फुटली’ असंच म्हणायला लागत आहे.
राज्यात आठ हजार गावं शाळांविनाच
शिक्षणच मानवाला सर्वस्वी एक चांगली व्यक्ती म्हणून घडवत असतं हे कितीही खरं असलं तरीही राज्यात मात्र सध्या हिंदी भाषेची सक्ती आणि तत्सम मुद्देच चर्चेत असून त्यांचा पाया असणारं शिक्षणच कुठेतरी कमी पडत आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरवण्यासाठी नुकतीच राज्यासह केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीतील ‘युडायस’च्या आकडेवारीनुसार सध्यच्या घडीला राज्यात 8 हजार 123 गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसून, खुद्द राज्याच्या शिक्षण विभागाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ही बाब मान्य केली आहे.
पारनेरचे आमदार काशीनाथ दाते यांच्यासह इतर काही सदस्यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील तारांकिच प्रश्न उपस्थित केला होता. ज्यातून ही माहिती समोर आली. सदर माहितीनुसार 1650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि 6563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचं लक्षात आलं आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी त्याबाबतचं लेखी उत्तर दिलं.
उत्तरात भुसे यांनी ही बाब आणि आकडेवारी अंशतः खरी असल्याचं नमूद केलं. इतकंच नव्हे, तर राज्यातील 5373 शाळांमध्ये वीज, 530 शाळांमध्ये पिण्याचं पाणी, 3335 शाळांमध्ये मुलींसाठी तर 5124 शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचं निदर्शनास आल्याबाबता प्रश्नही उपस्थित केला असता त्यावरही हे अंशतः सत्य असल्याचं उत्तर शिक्षण विभागानं दिलं. ज्यामुळं हिंदी भाषेच्या सक्तीऐवजी आणि त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू असणाऱ्या एकंदर वादंगाऐवजी शासनानं या प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करावं अशीच मागणी आता जनसामान्यांकडूनही केली जात आहे.
शाळेचं छत उडालं…
राज्यभर मराठी आणि हिंदी भाषेवरून रणकंदन सुरू असताना ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचं दाहक वास्तव आता समोर येऊ लागलं आहे. जिथं, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातल्या सोनापूर शाळेचं छत उडून दोन महिने उलटले, मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याने चिमुकले विद्यार्थी खुल्या रंगमंचावर शिक्षण घेत आहेत. सदर प्रकरणी कोणतीही समाधानकारक कारवाई होत नसल्यानं शाळा समिती आणि पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.