कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाअंतर्गतही ५ प्रादेशिक विभागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक निर्देशानुसार हे जाहीर करण्यात आले आहे. महामंडळाचे सुनियोजन व निर्णयाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे परिपत्रक नुकतेच एस टी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांनी काढले आहे. पुढील काही दिवसात हे प्रादेशिक विभाग स्वतंत्रपणे आपले कार्यालय सुरू करतील आणि कामही पार पाडतील, असे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजे एसटी महामंडळाच्या नियोजन व पणन खाते अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध समित्यांचे कार्यालय हे ६ जून २०१६ बंद केले होते. प्रताप सरनाईक हे कर्नाटक राज्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील महामंडळाच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना पुन्हा अधोरेखित केली. आकार व प्रशासकीय दृष्ट्या कर्नाटक महामंडळाच्या दुप्पट असणाऱ्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे देखील किमान ५ प्रादेशिक विभागात विभाजन करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली.
प्रादेशिक विभागांची रचना का?
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या धर्तीवर एसटीची यंत्रणा उभी असून कार्यरत आहे. तालुकास्तरावर आगार जिल्हास्तरावर विभागीय कार्यालय आणि राज्य स्तरावर मध्यवर्ती कार्यालय अशा त्रिस्तरीय रचनेत सध्या महामंडळ काम करतं. परंतु राज्य शासनाच्या महसूल विभागाप्रमाणे सहा प्रशासकीय विभागांचा या त्रिस्तरीय रचनेत समावेश नव्हता. त्यामुळे मध्यवर्ती कार्यालयातून थेट विभागीय कार्यालयाशी संवाद साधणे भौगोलिक दृष्ट्या अडचणीचे ठरत होते. अर्थात, स्थानिक पातळीवर वाहतुकीचे नियोजन करणे, यात्रा-जत्रा यासाठी जादा वाहतूक करणे, असे निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असे. यासोबतच प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या महसूलावर पडला आहे. या सर्वांची दखल घेऊन ‘नियंत्रण नियोजन आणि समन्वयाच्या’ हेतूने महामंळातंर्गत ५ प्रादेशिक विभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले आहेत.