साधना ब्रॉडकास्टचे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला देणारा दिशाभूल करणारा YouTube व्हिडिओ दाखवल्याप्रकरणी सेबीने गुरुवार, 29 मे रोजी बॉलीवूड अभिनेता अर्शद वारसी, त्याची पत्नी मारिया गोरेट्टी आणि इतर 57 जणांवर कारवाई केली. सेबीने या सर्वांना 1 ते 5 वर्षांसाठी शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. अर्शद वारसी आणि मारिया गोरेट्टी यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय, 57 जणांना 5 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सेबीने दंड ठोठावला
सेबीने या लोकांना 12 टक्के वार्षिक व्याजासह 58.01 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तपासात असे दिसून आले की अर्शद वारसीने 41.70 लाख रुपये नफा कमावला होता आणि मारिया गोरेट्टीने 50.35 लाख रुपये नफा कमावला होता. सेबीच्या मते, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता आणि मनीष मिश्रा हे या संपूर्ण प्रकरणामागील मुख्य लोक होते.
या लोकांवर महत्त्वाची कारवाई
या संपूर्ण प्रकरणात सुभाष अग्रवाल, मनीष मिश्रा, पियुष अग्रवाल, लोकेश शाह आणि जतिन शाह यांसारख्या लोकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. साधना ब्रॉडकास्टचे आरटीए संचालक सुभाष अग्रवाल होते. त्यांनी मनीष मिश्रा आणि कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावली. सेबीने म्हटले आहे की हे लोक या फसवणुकीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात सहभागी होते. याशिवाय, पियुष अग्रवाल आणि लोकेश शाह यांनी मनीष मिश्रा आणि प्रवर्तकांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या खात्यांचा वापर केला. ही योजना राबविण्यात जतिन शाह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या वाढली
सेबीच्या 109 पानांच्या आदेशानुसार, ही योजना दोन टप्प्यात चालवण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात, प्रवर्तकांशी संबंधित लोकांनी साधना ब्रॉडकास्टच्या शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवली. त्यांनी छोटे व्यवहार करून शेअरची किंमत वाढवली. यामुळे बाजारात चुकीची छाप निर्माण झाली. दुसऱ्या टप्प्यात, मनीष मिश्रा चालवणाऱ्या यूट्यूब चॅनेलवर (मनीवाइज, द अ‍ॅडव्हायझर, प्रॉफिट यात्रा) खोटे व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले. शेअर्सची किंमत वाढवण्यासाठी हे व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले.
सेबीने सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले. जुलै ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान आलेल्या तक्रारींनंतर ही कारवाई करण्यात आली. युट्यूबवर चुकीचे व्हिडिओ अपलोड करून गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवले जात असल्याचे सांगण्यात आले. सेबीने मार्च 2022 मध्ये 31 जणांविरुद्ध अंतरिम आदेश जारी केला होता आणि त्यानंतर मार्च ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली होती.