तुम्ही व तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांनादेखील ट्रेनने प्रवास करायला आवडतो का. तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. भारतीय रेल्वेकडून प्रवाशांना तिकीट बुकिंगचे नियम आधापेक्षा जास्त कठोर करण्यात आले आहे. हे बदल इमरजन्सी कोटा रिझर्व्हेशनअंतर्गंत करण्यात आले आहेत. दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाकडून ही माहिती समोर येत आहे. लोक इमरजन्सी कोट्यांतर्गंत चुकीच्या पद्धतीने तिकीट बुक करत आहेत, अशा तक्रारी समोर आल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून सर्व 17 रेल्वे विभागाना आदेश देण्यात आले आहेत. इमरजन्सी कोटाअंतर्गंत सीट बुक करण्यासाठी ट्रॅव्हल एजंटची कोणतीही मागणी स्वीकार करू नका. 2011मध्ये रेल्वेने या कोट्यासाठी काही सूचना जारी केल्या होत्या. आता या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे, असे आदेश देण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, आपत्कालीन कोट्यासाठी लेखी विनंती केवळ राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने स्वीकारली जाईल. विनंती करणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे नाव, पद, फोन नंबर आणि एका प्रवाशाचा मोबाईल नंबर द्यावा लागेल.
रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, अधिकारी, विभाग आणि महासंघांनाही एक रजिस्टर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या रजिस्टरमध्ये, आपत्कालीन कोट्याशी संबंधित सर्व विनंतीची तपशीलवार माहिती नोंदवली जातील. या माहितीमध्ये प्रवासाची तारीख, स्थान आणि विनंतीकर्त्याचा स्रोत इत्यादी माहिती समाविष्ट असेल. विनंतीवर रजिस्टरचा डायरी क्रमांक देखील लिहिला जाईल. प्रवाशांबद्दल योग्य आणि स्पष्ट माहिती देण्याची जबाबदारी विनंती पाठवणाऱ्या व्यक्तीची असेल.
रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ट्रॅव्हल एजेंट्सकडून येणाऱ्या विनंती मात्र स्वीकार केली जाणार नाही. अधिकाऱ्यांनादेखील चुकीच्या विनंत्या टाळण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. रेल्वेने प्रवासी आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) ची नियमित तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तिकीट दलाल आणि आरक्षण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधील संगनमत रोखण्यासाठी ही चौकशी केली जाईल. याशिवाय, सर्व विनंती पत्रे प्रवासाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. या नवीन नियमांमुळे, रेल्वेचे उद्दिष्ट आपत्कालीन कोट्याचा गैरवापर थांबवणे आणि तिकीट बुकिंग अधिक पारदर्शक करणे आहे.