काजवा महोत्सवांतील पर्यटकांचा उपद्रव रोखण्यासाठी वन विभागातर्फे यंदा कठोर भूमिका घेण्यात येणार आहे. महोत्सवातील बेजबाबदार पर्यटनास शिस्त लावण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशामुळे वन विभागातर्फे पुढील दोन दिवसात भंडारदरा, कळसूबाई, हरिश्चंद्र अभयारण्य, राधानगरी भागातील महोत्सव आयोजकांबरोबर बैठक घेण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यापासून सुरू होत असलेल्या काजवा महोत्सवावर वनाधिकाऱ्यांची करडी नजर राहणार आहे.
मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर वळवाचा पाऊस सुरू झाला, की सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये काजव्यांचा मिलनकाळ सुरू होतो. या काळात मोठ्या वृक्षांवर दिव्यांच्या माळांप्रमाणे लुकलुकणारे काजवे पाहणे हा नेत्रदीपक सोहळा असतो. गेल्या काही वर्षांत हा सोहळा बघण्यासाठी हजारो पर्यटक सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये हजेरी लावत आहेत. परिणामी, या उपक्रमाला महोत्सवाचे स्वरूप आले असून, राज्यात कळसूबाई, हरिश्चंद्र अभयारण्य, भंडारदरा, राजमाची, माळशेज घाट, भीमाशंकरसह विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात काजवा महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येते आहे. यातून स्थानिकांना रोजगारही मिळाला आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून महोत्सवातील पर्यटकांची गर्दी अनियंत्रित झाली असून, त्यात बेशिस्तपणा वाढला आहे.
बेजबाबदार पर्यटकांमुळे काजव्यांचा अधिवास धोक्यात आल्याने महोत्सवाला तातडीने शिस्त लावण्याच्या मागणीसाठी पर्यावरणप्रेमी गणेश बोऱ्हाडे यांनी ‘एनजीटी’कडे याचिक दाखल केली होती. या प्रकरणी गेल्याच आठवड्यात ‘एनजीटी’ने काजवा महोत्सवाच्या आयोजनाबाबतची नियमावली, निर्बंधांची सद्यस्थिती आणि उपद्रवी पर्यटकांवर झालेल्या कारवाईची माहिती देणारा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश वन विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, येत्या आठवडाभरात काजव्यांचा हंगाम सुरू होत असल्याने यंदाच्या महोत्सवाबाबत वन विभाग काय निर्णय घेते आहे, याकडे महोत्सव संयोजकांचे, स्थानिक लघु व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.