राज्यातील खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून जुलै महिन्यात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली.
देशातील अलिकडच्या घडामोडी लक्षात घेता राज्य सरकार खासगी शिकवण्यांचे नियमन कसे आणणार ? त्यादृष्टीने धोरण कधी आखले जाणार ? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. या मागणीसाठी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस इन एज्युकेशन या संस्थेने १९९९ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती आणि आपण सध्या २०२५ मध्ये आहोत. त्यामुळे, खासगी शिकवण्यांसाठी नियमन धोरण आखण्यासाठी तुम्हाला आणखी वेळ हवा आहे, असा टोला खंडपीठाने सरकारला हाणला. त्याचप्रमाणे, सरकारला या प्रकरणी वास्तववादी राहावे लागेल, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले. त्यानंतर उपरोक्त माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली.