शहरातील काही हॉटेल्स आणि बेकऱ्यांमधील भट्टीमध्ये वापरण्यात येणारा चारकोल हा प्रदूषणकारी आहे की नाही याचा निर्णय तज्ज्ञ प्राधिकरण म्हणून तुम्हीच घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.
बेकऱ्यांमधील भट्टींमध्ये वापरला जाणारा कोळसा हा वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे सरकार आणि महापालिकेने वायू प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरणात उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच, अशा बेकऱ्यांवर कारवाई सुरू केल्याचे आणि त्यांना भट्टीसाठी पर्यावरणस्नेही इंधन वापरण्यास सांगण्यात आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनने (बीसीएमए) हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून चारकोल आणि कोळसा यात फरक आहे. तसेच चारकोल हा पर्यावरणस्नेही असल्याचा दावा केला.
असोसिएशनच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने चारकोल पर्यावरणस्नेही की प्रदूषणकारी आहे याचा निर्णय घेण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्याचवेळी, असोसिएशनने दोन आठवड्यात आपल्या दाव्याबाबतचे निवेदन एमपीसीबीकडे सादर करावे. त्यानंतर, एमपीसीबीने तज्ज्ञांच्या मदतीने चारकोल हे पर्यावरणस्नेही इंधनांच्या यादीत आहे की नाही, त्यामुळे कोणतेही प्रदूषण होते की नाही याबाबत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, लाकूड किंवा कोळशावर चालणाऱ्या बेकऱ्या सहा महिन्यांत हिरव्या इंधनात रूपांतरित होतील याची खात्री करण्याचे आदेश एमपीसीबी आणि महापालिकेला ९ जानेवारी रोजी दिले होते. न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ प्रशासनाकडून लावण्यात आला आहे. तसेच, कोळसा आणि चारकोल एकच असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला असून दोघांमध्ये फरक न करता एमपीसीबीने विविध बेकऱ्या, भट्टी, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना कोळशाचा वापर थांबवण्यास किंवा बंद करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत, असे बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
चारकोल हा शासनासह एमपीसीबीने मान्यता दिलेल्या इंधनांच्या यादीत आहे आणि तो कोळशासारखा नाही. किंबहुना, चारकोल हे प्रदूषणकारी इंधन नाही, तर ते हिरव्या श्रेणीतील इंधनात येते. शिवाय, चारकोल जाळल्यामुळे कोणतीही अतिरिक्त प्रदूषणकारी वायू बाहेर पडत नाही, असा युक्तिवाद असोसिएशनच्या वतीने वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी केला. एमपीसीबीने बजावलेल्या नोटिशींमुळे बेकरीधारक इंधन वापरामध्ये बदल करत आहेत. परिणामी, चारकोल पुरवठादारांचा ग्राहक कमी होत आहे, असा दावाही असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला. तसेच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने (डीपीसीसी) मंजूर केलेल्या इंधनांच्या यादीत चारकोलचा समावेश केला असून एका अभ्यासातून चारकोलच्या वापरामुळे प्रदूषणात कोणतीही वाढ होत नसल्याचे त्या अभ्यासातून समोर आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांचे समाधान करावे लागेल – न्यायालय
दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच, नोटिसांमध्ये कोळसा न वापरण्याबाबत सूचना नमूद करण्यात आल्याचा दावा एमपीसीबीच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर, सर्व पैलूंचा विचार करता हा मुद्दा तज्ज्ञांसमोर मांडणे आवश्यक आहे. तसेच चारकोल प्रदूषणकारी नाही, याबाबत हस्तक्षेपकर्त्या असोसिएशनला तज्ज्ञांचे समाधान करावे लागेल, असे न्यायालयाने प्रकरण एमपीसीबीकडे पाठवताना नमूद केले.