रायगड जिल्हा परिषदेतील वेतन फरकाच्या कोटयवधींच्या घोटाळयातील आरोपी जोतीराम पांडुरंग वरुडे आणि महेश गोपीनाथ मांडवकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अलिबागच्या सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने या प्रकरणात इतर अधिकारयांचा सहभाग नाकारता येत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने या घोटाळयातील प्रमुख आरोपी नाना कोरडे यांच्या पत्नी सोनाली कोरडे यांचा अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला आहे.
न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळताना महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अर्जदारांवरील आरोप गंभीर आहेत, ज्यात खोटेपणा, आर्थिक फसवणूक आणि सार्वजनिक विश्वासाचा भंग यांचा समावेश आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप सार्वजनिक निधीचा सुनियोजित गैरवापर सूचित करते, ज्याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. अर्जदाराची लोकसेवक म्हणून स्थिती पाहता, अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास ते महत्त्वपूर्ण नोंदींमध्ये छेडछाड करू शकतात किंवा संभाव्य साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात अशी वाजवी भीती आहे. प्रकरणाच्या निष्पक्ष आणि प्रभावी तपासासाठी अर्जदारांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदार जोतीराम वरुडे आणि महेश मांडवकर यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील अॅड. संतोष पवार यांनी जोरदार युक्तीवाद करून सरकारची बाजू यावेळी मांडली.
काय आहे प्रकरण ?
रायगड जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारयाने १ कोटी २३ लाख रूपयांची रक्कम परस्पर हडप केल्याचे तसेच रायगड एकात्मिक बाल विकास विभागातही नाना कोरडे, ज्योतिराम वरुडे व महेश मांडवकर या वेतन देयक तयार करणारया कर्मचारयांनी ४ कोटी १२ लाख ३४ हजार ७७१ रुपये असा एकूण ५ कोटी ३५ लाख ३४ हजार ७७१ रूपयांचा अपहार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी अलिबाग पोलिस गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.