उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचे कर्ज खाते फसवे असल्याचे जाहीर करण्याच्या कॅनरा बँकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्याचवेळी, पक्षकार किंवा कर्जदारांचे म्हणणे न ऐकता कर्ज खाते फसवे असल्याचे जाहीर करणारे आदेश काढणाऱ्या बँकांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अंबानी यांनी कंपनीचे कर्ज खाते फसवे असल्याचे जाहीर करण्याच्या कॅनरा बँकेच्या मार्च २०२४च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपली बाजू न ऐकताच बँकेने हा आदेश काढल्याचा दावा अंबानी यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यासाठी अंबानी यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बाबतच्या आदेशाचा दाखला देण्यात आला. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने कॅनरा बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स संबंधित हे प्रकरण असून कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकने गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, अंबानी यांच्या कंपनीबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाने, बँकांना कोणतेही खाते फसवे खाते म्हणून घोषित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. असे असतानाही रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील निर्णयाचे बँकांकडून वारंवार उल्लंघन केले जात आहे. त्याबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. रिझर्व्ह बँक अशा बँकांवर कारवाई करण्यास बांधील नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाशी संबंधित मुद्दे विचारात घेत उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला.