राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनात गोड पदार्थाचा समावेश करण्याबाबात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. पण य़ा निर्णयात एक अट घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भोजनात या पदार्थांचा समावेश तेव्हाच केला जाईल जेव्हा शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) लोकसहभागातून निधी उभारून हे पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारी साखर खरेदी करतील. हा निर्णय तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जून २०२४ मध्ये घोषित केलेल्या ‘थ्री कोर्स मील’ योजनेतील सुधारणांचा एक भाग आहे.शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी या सुधारणांची घोषणा करणारा सरकारी आदेश जारी केला आहे. दरम्यान याबाबत राज्याच्या शालेय विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी शाळांमध्ये स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत, अशी माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. तसेच शालेय व्यवस्थापन समितीस शक्य असल्यास शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना अंडा पुलाव व गोड खिचडी, नाचणी सत्व याचा लाभ देण्याबाबतचा पर्याय शाळांना देण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
ठरवून देण्यात आलेल्या सुधारित रेसिपी सेटमध्ये दहा पदार्थ आहेत जे सध्याच्या मध्यान्ह भोजनासाठी देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चात तयार केले जाऊ शकतात. जेवणात विविधता आणण्यासाठी हे पदार्थ वेगवेगळ्या दिवशी दिले जातील. या पदार्थांमध्ये दोन गोड पदार्थ आणि अंडा पुलावचा पर्याय देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र यासाठी सरकार कोणताही अतिरिक्त निधी देणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मिळतो लाभ
राज्यात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. तसेच योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरामध्ये प्रति दिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरवण्यात येतो.