स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज मोठी बातमी समोर येण्याची शक्यता आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून अनेक मोठ्या शहरांच्या महापालिका निवडणुका रखडल्या आहेत. कोरोना संकट काळ आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत रखडलेली याचिका यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.या निवडणुकांबाबत कोर्टात अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. आता ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे आजची सुनावणी त्याच अनुषंगाने जास्त महत्त्वाची आहे. कोर्टाने याबाबत अंतिम निर्णय दिल्यानंतर पुढच्या महिन्यातच निवडणुका लागण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा फैसला काय असणार? ते पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात आज दुपारनंतर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील स्थगिती उठवल्यास पुढील महिन्यातच निवडणुकांचं बिगूल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा प्रश्न मार्गी लागणार का? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील प्रत्येक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह ज्येष्ठ नेत्यांची नजर राहणार आहे. कारण कोर्टाने निवडणुकांचा प्रश्न मार्गी लावला तर लागोलाग निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाला निवडणुकांची तयारी करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारची कोर्टात बाजू मांडणारे वकीय काय म्हणाले?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील डॉ. देवदत्त पालोदकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “कोविडमुळे आधी निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील ओबीसींचं राजकीय आरक्षणाला सरकारने स्थगिती दिली होती. ट्रिपल टेस्ट कम्पलाय झाली नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर एक राजकीय पेच प्रसंग झाला. त्यामध्ये सात ऑर्डनन्स आणि कायदे झाले, ज्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी आदेश दिले की, तुम्हाला या निवडणुका थांबवता येणार नाही. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी प्रक्रिया केली. 11 मार्च 2022 ला राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सरकारने रद्दबातल ठरवली. त्यानंतर नव्याने प्रभागरचनेचे आदेश देण्यात आले”, अशी प्रतिक्रिया वकील देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.