पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड प्रकरणात ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या पुन्हा ताब्यात दिली. या मालत्तेवर ईडीने टाच आणली होती.
बँकेच्या एका ठेवीदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून टाच आणलेली मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी केली होती. ७ ऑक्टोबर २०१६ ला उच्च न्यायालयाने ईडीला या मालमत्ता एमपीआयडी प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली होती. मात्र ठेवीदारांच्या हितासाठी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, १३ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिका मागे घेतली. ईडीने १४ जानेवारी २०२५ ला विशेष न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मालमत्ता पुन्हा देण्याबाबत तयारी दर्शवली.