महाराष्ट्रात समान टॅक्सी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणल्या जाणार आहेत. यामुळे Ola, Uber, Rapido यांची मनमानी बंद होणार असून प्रवाशांना याचा फायदो होणार आहे.
ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. प्रवासी सुरक्षा, कार पुलींग, लायसन्स, ट्रॅफिक समस्या यासंदर्भातील पारदर्शक तक्रार यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.
राज्यातील खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच शासकीय नियमनात आणण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहनचे अपर मुख्य सचिव, संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह प्रवासी वाहतुक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
खाजगी प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने आणलेल्या धोरणाचा विचार करून, या कंपन्याना एकाच परिवहन नियमा अंतर्गत एकत्रित आणणे गरजेचे आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांअतर्गत चारचाकी, बाईक, टॅक्सी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. बाईक चालविण्यासाठी महिला चालकांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करता येईल यासाठी प्राधान्य द्यावे.तसेच त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कंपन्यांनी उपाययोजना कराव्यात अशाही सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या. खाजगी वाहतूक व्यवस्था, सुस्थितीत असलेली वाहने, प्रवाशांची सुरक्षा, हेल्मेट, महिला चालकांची सुरक्षा, झीरो कमीशन सेवा इत्यादी बाबींचा वाहतूक धोरणात समावेश करण्यासंदर्भातील सादरीकरण यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनराव यांनी केले.
राज्यातील अनेक बसस्थानके बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्वावर विकसित करण्यात येत आहेत. या एस. टी.च्या प्रकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात २५ तर मुंबईतील बोरिवली येथील जागेवर १०० खाटांचे रूग्णालय एस. टी. कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. या रूग्णालयात एस. टी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार करण्यात येतील, तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या शस्त्रक्रियांचा खर्च राज्यशासन करेल, असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
सध्या राज्यभरात विविध ठिकाणी बांधा- वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर एसटीच्या जागांचा विकास केला जात आहे. भविष्यात या रुग्णालयांमध्ये एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात येतील जेणेकरून त्यांना इतर महाग खाजगी रुग्णालयात जाऊन खर्च करावा लागणार नाही. पुणे, कोल्हापूर, पूसद, वाशिम येथे रूग्णालय उभारण्यासंदर्भातील सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.