पीठ कंपन्यांना जाणवतोय गव्हाचा तुटवडा; जाणून घ्या, अन्न महामंडळाची भूमिका किती महत्त्वाची

देशातील गव्हाचा हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आहे. नवीन गहू फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. शिवाय केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडील फारसा गहू बाजारात आणला नाही. त्यामुळे देशातील मोठ्या पिठाच्या गिरण्यांना अथवा तयार गव्हाचे पीठ विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना मिल दर्जाच्या (हलका ते मध्यम दर्जा) गव्हाची टंचाई जाणवत आहे.

देशातील अनेक पिठाच्या गिरण्यांना गरजेपेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे दैनदिन पीठ उत्पादनावर परिणाम दिसून येत आहे. गरजेच्या तुलनेत ७० ते ८० टक्के गव्हू उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे पिठाच्या गिरण्यांना २८ ते ३० रुपयांनी मिळणारा गव्हू सध्या ३३ ते ३४ रुपयांनी खरेदी करावा लागत आहे. अनेक गिरण्या, कंपन्या दरवाढ टाळण्यासाठी लोकवन सारख्या मध्यम दर्जाच्या आणि नियमित वापरात असणाऱ्या गव्हात मालवराज (लापशी साठीचा गहू) सारख्या कमी दर्जाच्या गव्हाचे मिश्रण करीत आहेत. तर काही गिरण्यांनी पिठाच्या किंमतीत वाढ केली आहे.

फेब्रुवारीअखेरपर्यंत दरवाढ ?

यंदा देशभरात डिसेंबरअखेर ३१९.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर गव्हाची पेरणी झाली आहे. सरासरीच्या तुलनेत सात लाख हेक्टरने लागवडीत वाढ झाली आहे. चांगल्या पावसाळ्यामुळे पाण्याची उपलब्धता चांगली आहे. थंडीही चांगली आहे. त्यामुळे यंदा विक्रमी गहू उत्पादनाचा अंदाज आहे. पण, नवा गहू बाजारात येण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत गिरण्यांना वाढीव दराने गहू खरेदी करावा लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने अन्न महामंडळाच्या साठ्यातील गव्हाची खुल्या बाजारात अथवा गिरण्यांना विक्री केल्यास काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी सचिन रायसोनी यांनी दिली.

देशभरात गव्हाचा तुटवडा नाही. आजही मुबलक प्रमाणात गहू उपलब्ध आहे. गिरण्यांना मिल दर्जाचा म्हणजे मध्यम दर्जाचा गहू लागतो. २८ ते ३० रुपयांनी मिळणार गहू सध्या ३३ ते ३४ रुपयांनी खरेदी करावा लागत आहे. बाजारात गव्हाचे दर ३३ ते ३६ रुपये प्रति किलोंवर स्थिर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून तातडीने हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली.