२०२५ चा गणेशोत्सव ‘पीओपी’मुक्त? पर्यावरणपूरक उत्सव नियोजनासाठी पुढील आठवड्यात बैठक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना ‘पीओपी’च्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर वारंवार ताशेरे ओढले होते.

त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर दरवर्षी ‘पीओपी’ बंदीचा विषय पुन्हा चर्चेत येत असतो. गेल्या ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘पीओपी’ बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते.

२०२४च्या गणेशोत्सवातही ‘पीओपी’ बंदीची संपूर्ण अंमलबाजवणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे २०२५मधील गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक कसा करता येईल, याबाबत पालिका प्रशासनाने डिसेंबरमध्येच कामाला लागली आहे. येत्या आठवड्यात याबाबतची पहिली पूर्वतयारीची बैठक होईल.

बंदी असतानाही ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्ती तयार केल्या जात आहेत. याबाबत राज्य सरकार दुटप्पी धोरण राबवत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

‘पीओपी’च्या मूर्ती वापरावरील बंदीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मधील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकार, महापालिका आणि ‘एमपीसीबी’ला केली होती.

‘खऱ्या कलाकारांवर अन्याय’

‘पीओपी’ बंदीचा निर्णय झालेला असताना राजकीय पक्ष ही बंदी अमलात येऊ देत नाहीत, या निर्णयाबाबत चालढकल केली जाते असा आरोप श्री गणेश मूर्तिकला समितीच्या वसंत राजे यांनी केला आहे. शाडूच्या मातीपासून मूर्ती साकारणाऱ्या खऱ्या कलाकारांवर हा अन्याय असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. केवळ कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून किंवा शाडूची माती देऊन महापालिकेला जबाबदारीपासून हात झटकता येणार नाहीत. पुढील वर्षी सक्तीने ‘पीओपी’च्या मूर्तींवर बंदी घातली पाहिजे.