वारंवार आंदोलन अर्ज, चर्चा करूनही नवी मुंबई विमानतळ बाधितांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ७ ऑक्टोबरपासून प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला ५५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र त्यानंतरही आंदोलन सुरू असून नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर चर्चा होण्याची अपेक्षा भूमिपुत्रांना आहे.
नवी मुंबई विमानतळ पूर्णत्वास जात आहे. येत्या एप्रिल २०२५ पर्यंत ते कार्यान्वित होणार आहे. मात्र या विमानतळासाठी आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी आणि राहती घरे देणाऱ्या भूमिपुत्रांचे पुनर्वसन अपूर्ण आहे. यासंदर्भात १ जुलैला पनवेल ते मुंबई मंत्रालय असा पायी लाँग मार्च काढला होता. त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यासोबत चर्चा झाली, मात्र त्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्याने ७ ऑक्टोबरपासून प्रकल्पबाधितांनी आंदोलन सुरू केले आहे. आपल्या मागणीसाठी हे प्रकल्पग्रस्त गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने लढत आहेत. तरीही राज्य सरकार सिडको प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यांचे पूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत योग्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ समिती आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.