महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील-आटकेकर यांच्या खून प्रकरणातील तपासी अधिकारी संभाजी पाटील यांच्यावर करण्यात आलेली अटकेची कारवाई बेकायदा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करताना, याप्रकरणी संभाजी पाटील यांना महाराष्ट्र शासन व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याबाबत संभाजी पाटील यांनी दिलेली माहिती अशी, की आटके (ता. कराड) येथील पहिलवान संजय पाटील यांचा १५ जानेवारी २००९ रोजी मलकापूर (ता. कराड) येथे खून झाला. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांनी या गुन्ह्यात आठ आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक मुरलीधर मुळूक व पोलीस उपअधीक्षक भारत तांगडे यांनी गुन्ह्याचा अधिक तपास केला. मात्र, तत्कालीन अपर पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे व पोलीस अधीक्षक के. एम. एस. प्रसन्ना यांनी अधिक तपासाचा आदेश देत न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांना मार्च २०१३ मध्ये अटक केली. तसेच जामीनही दिला नाही. त्यानंतर कराड न्यायालयाने संभाजी पाटील यांचा जामीन मंजूर केला. ३० मार्च २०१३ पासून संभाजी पाटील यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अटक व तपासाबाबतचे लेखी अर्ज केले.
या खटल्याच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने संभाजी पाटील यांचा स्वतःचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद मान्य करून, त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांना आठ आठवड्यांत नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचा आदेशही शासनाला दिला आहे. निवृत्त पोलीस उपअधीक्षक संभाजी पाटील म्हणाले, की तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी माझ्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसताना, बेकायदारीत्या अटक केली. जामिनाची मागणी केल्यानंतरही जामीन दिला नव्हता. त्यामुळे माझ्या उर्वरित सेवेत व कौटुंबिक पातळीवर फार मोठे नुकसान झाले. मी ११ वर्षांपेक्षा अधिक काळ याप्रकरणी न्यायालयात लढा दिला. अखेर, मला न्याय मिळाला, त्याबाबत समाधानी आहे.