माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरटीआयद्वारे ही माहिती मिळवली. राज्याच्या अनेक भागात पिण्यासाठी पाण्याच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करून, मंत्रालयातील बाटलीबंद पाण्यासाठी लाखोंची उधळपट्टी दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. ‘हे सरकार नाजूक लोकांचे असून, सामान्य जनता जे पाणी पिते, ते पाणी सरकारमधील लोकांना चालत नसावे. अशा सरकारला आता जनताच पाणी पाजेल’, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली.
आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी मंत्रालयात वापरण्यात येणाऱ्या ‘बिस्लेरी’ पाण्यासाठी अदा केलेले शुल्काची माहिती मागितली होती. पालिकेचे पाणी दर्जेदार, स्वच्छ असून, त्याचा वापर करण्याचे आदेश द्यावे. ज्या मंत्र्यास किंवा सचिवास ‘बिस्लेरी’चे पाणी हवे आहे त्यांनी स्वतः तो खर्च उचलावा, अशी मागणी गलगली यांनी केली.
डिसेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ या पाच महिन्यांत मंत्रालयात ८३ हजार ६२८ ‘बिस्लेरी’ बाटल्यांचा पुरवठा झाला. त्यांची एकूण किंमत चार लाख ६६ हजार १९ रु. आहे.
यात सर्वाधिक २५० मिली ‘बिस्लेरी’ची संख्या ६८ हजार ९७६ आहे. ज्यावर तीन लाख ६७ हजार ६४२ रु. खर्च झाले.
१४ हजार ४९६ ‘बिस्लेरी’ बाटल्या ५०० मिलीच्या असून, त्यावर सरकारने ९६ हजार ६८८ रु. ३२ पैसे खर्च केले.
एक लिटरच्या ‘बिस्लेरी’ बाटल्या फक्त १५६ वापरल्या गेल्या असून, त्यांची किंमत एक हजार ६८९ रु. ४८ पैसे आहे.