औषधं, रुग्णालयांमधील उपचारासाठीची रक्कम आणि तत्सम आरोग्य सुविधांसाधी आकारली जाणारी रक्कम मागील काही दिवसांपासून लक्षणीयरित्या वाढली आहे. त्यातच आता आणखी भर पडण्याची चिन्हं आहेत. येत्या काळात दमा, ग्लुकोमा, थॅलेसेमिया, ट्युबरकुलोसिस (टीबी) आणि मानसिक आरोग्यावरील अनेक व्याधींवर मिळणारी औषधं महागणार असल्याचे संकेत आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार केंद्रानं या औषधांच्या सीलिंग प्राईजमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली असून हा निर्णय घेण्यामागचं कारणंही स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील NPPA संस्थेला औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणारी सामग्री, त्यांच्या वाढत्या किमती आणि विनिमय दरांमध्ये सातत्यानं होणाऱ्या बदलांसह इतर काही कारणांमुळं औषधांच्या दरवाढीसंदर्भातील अर्ज उत्पादकांकडून येत आहेत. ज्ययामुळं औषधांची उपलब्धता आणि उत्पादन अडचणीत येत असून या कारणामुळं दरवाढ होऊ शकते असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं.
8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका बैठकीमध्ये DPCO-2013 च्या परिच्छेद 19 अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांअंतर्गत NPPA नं 8 औषधांच्या 11 फॉर्म्युलेशनच्या सिलिंग प्राईसमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. निर्णयानंतर दरवाढ अपेक्षित असणारी औषधं खालीलप्रमाणे…
-बेंजाइल पेनिसिलिन 10 लाख आययू इंजेक्शन
– एट्रोपीन इंजेक्शन 06.mg/ml
– स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउडर इंजेक्शनसाठी 750mg आणि 1000mg
– साल्बुटामोल टॅबलेट 2mg, 4mg आणि रेसपिरेटर सॉल्यूशन 5mg/ml
– पिलोकार्पिन 2% ड्रॉप्स
– सीफेड्रॉक्सिल टॅबलेट 500mg, डेस्फेरियोक्सामाइन 500mg इंजेक्शन
– लिथियम टैबलेट 300mg
सामान्यांवर सरकारच्या या निर्णयाचा नेमका कसा परिणाम होईल हा प्रश्नही अनेकांनाच पडला. त्यानुसार वरील अनेक औषधांच्या किमकी कमी असून, सहसा सार्वजनिक स्तरावर आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी या औषधांचा वापर केला जातो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या औषधांची दरवाढ झाल्यास त्याचा रुग्णांवर थेट परिणाम होणार नाही. कारण, बहुतांश औषधं ही सरकारी इस्पितळांमध्ये आणि उपचारांचा भाग म्हणून मोफत स्वरुपात सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून दिली जातात.