हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या योजना आणि निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. राजकोषीय तूट दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. अशातच कर्जाचा भारही वाढत असून हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या प्रकल्पांसाठी निधी कुठून उभारणार. तिजोरीवरील भार कसा कमी करणार अशा वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतर मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह तसेच ठाणे-बोरिवली दरम्यानच्या भुयारी मार्गावर पथकर लावून प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्याच्या हमीनंतरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांना सोमवारी मान्यता देण्यात आली. यावेळी ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देताना प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा सर्व भार ठाणे पालिकेवर टाकण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या तीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सुमारे ९१५८ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.