दरवर्षी मुंबईत मोठ्या धूमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. मोकळी मैदाने, रस्ते, पदपथ, चाळी, सोसायट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा होतो. मुंबईमध्ये १२ हजारांहून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून त्यापैकी बहुसंख्य मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी महापालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मंडपाचे आकारमान, त्याची रचना, तेथे करण्यात येणाऱ्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना आदी विविध माहिती मंडळांना सादर करावी लागते. त्याचबरोबर अग्निशमन दल, वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर महापालिकेकडून मंडपासाठी परवाना देण्यात येतो.
रस्ता वा पदपथावर मंडप उभारून साजरा करण्यात येणाऱ्या गणेशोत्सवाबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिले आहेत. गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांमुळे पादचारी वा वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काही मंडळांकडून महापालिका, पोलिसांच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. नियमभंग केलेल्या अथवा कारवाई झालेल्या मंडळांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. तसेच करोनाकाळात अनेक मंडळांनी गणेत्सव साजरा केला नाही. त्यामुळे सलग १० वर्षे उत्सव साजरा करण्याच्या अटीतून ही मंडळे बाद होण्याचीच शक्यता आहे.
रस्ते, पदपथ अथवा सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजऱ्या करणाऱ्या मंडळांना मंडप परवान्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक पोलीस ठाणे आणि वाहतूक पोलिसांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे महापालिकेकडून मंडप परवाना देण्यात येतो. परंतु पुढील पाच वर्षांसाठी स्थानिक पोलीस ठाणे अथवा वाहतूक पोलिसांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र कशाच्या आधारे मिळणार असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सलग पाच वर्षांसाठी मंडप परवाना द्यायचा झाल्यास अटी व शर्ती घालू नये. कोणत्याही अटी व शर्तीशिवाय मंडप परवाना द्यावा. अन्यथा मुंबईतील बहुसंख्य मंडळांना सलग पाच वर्षांच्या मंडप परवान्यापासून मुकावे लागेल.
नियमांचे उल्लंघन
मंडपासाठी खोदलेले खड्डे, कर्णकर्कशआवाजात सुरू असलेले ध्वनिक्षेपक, रात्री उशीरा ढोल-ताशाच्या गजरात वाजतगाजत काढण्यात येणाऱ्या विसर्जन मिरवणुका, पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन, सजावटीसाठी वापरण्यात येणारे बंदीयोग्य साहित्य, गणेश आगमन-विसर्जन मिरवणुकीतील वाद, परवानगीशिवाय झळकवलेल्या जाहिराती आदी विविध कारणांमुळे बहुसंख्य मंडळांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
