केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील इको- सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात अधिसूचना जारी केली. त्यात सिंधुदुर्गातील १९२ गावांचा समावेश आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग वनविभागाने आंबोली ते मांगेलीपर्यंतच्या पट्ट्यातील २५ गावांचा इको- सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावांची संख्या २०० च्या वर जाणार आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनची सूचना जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने खाण प्रकल्प, गौण खनिज उत्खनन तसेच वाळू उत्खननावर बंदी आणली आहे. माधव गाडगीळ समितीने दोडामार्ग तालुक्याचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केला होता. तर कस्तुरीरंगन समितीने हा तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळला होता.
यासंदर्भात वनशक्ती आणि आवाज फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आंबोली ते मांगेली पट्टयात पट्टेरी वाघाचा वावर असल्यामुळे हा भाग इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती उच्च न्यायालयाने या पट्ट्यातील २५ गावांचा समावेश इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. त्या अनुषंगाने दोडामार्ग तालुक्यातील दहाहून अधिक गावे इको- सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे केसरी, असनिये, तांबोळी, गुळदुवे, साटेली तर्फ सातार्डा तसेच झोळंबे, तळकट, कोलझर, उगाडे या गावातील प्रस्तावित खाण प्रकल्पांना चपराक बसणार आहे तर आंबोली, केसरी, फणसवडे, सावंतवाडी शहर, बांदा शहर येथील नव्याने बांधकामांना अडचणी येणार आहेत. तर घारपी गाव इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असून तेथे धरण प्रकल्प सुरू आहे तर माजगाव येथे इको सेन्सिटिव्ह गावांमधून नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे हा महामान इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे अडचणीत येणार आहे.