मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी एकूण १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, उर्वरित २६ शाळांपैकी ७ शाळा विविध कारणांमुळे बंद झाल्या असून १९ शाळांना पुनर्मान्यता देण्याची कार्यवाही पालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, प्रत्येक शाळेला दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. त्यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय व्यवस्था, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व विद्यार्थ्यांची एकूण पटसंख्या, विविध सुरक्षाबाबींची तपासणी करून शाळेला आरटीईची मान्यता दिली जाते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत आरटीई मान्यतेविना २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळा सुरु असल्याचे उघडकीस आले होते. अनेक शाळांनी २०१६ पासून आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत वारंवार करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षण आयुक्तांना पत्राद्वारे याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात १ हजारांहून अधिक शाळा आहेत. तसेच, गेली २५ वर्षे या शाळांचा कारभार सुरु असल्याने तसेच केवळ आरटीईची मान्यता नसल्याने त्या अनधिकृत ठरत नाहीत. पालिकेतर्फे पूर्वींपासूनच शाळांना आरटीई मान्यता दिली जाते. शाळांना आरटीई मान्यता देण्याची कार्यवाही प्रचंड वेळखाऊ असल्यामुळे या कामास विलंब लागत असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.