उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना मोफत विजेची घोषणा केली असली तरी गेली काही वर्षे केवळ पाच-दहा टक्केच बिलवसुली होत असल्याने बहुतांश कृषीपंपांसाठी सध्या एकप्रकारे मोफतच वीजपुरवठा होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या घोषणेचा मोठा राजकीय लाभ मिळण्याची सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना अपेक्षा आहे. मात्र त्यापेक्षा कृषी वीजबिलाची रक्कम राज्य सरकारकडून मिळणार असल्याने महावितरणला अधिक आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे ४६ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून सरकार ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होईल, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा करताना सांगितले होते. सध्या कृषीग्राहकांना प्रतियुनिट सुमारे दीड रुपयाप्रमाणे बिल पाठविले जाते. वार्षिक सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची बिले पाठविली जातात. त्यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे २८०-३०० कोटी रुपयांपर्यंतच बिल वसुली होते. काही काळापूर्वी हे प्रमाण आठ-दहा टक्क्यांवर गेले होते, अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सध्या एकप्रकारे ९५ टक्के कृषीपंपांच्या बिलांची वसुली होत नाही व मोफतच वीज पुरविली जात आहे.
कृषी वीजबिलाची थकबाकी ४५ हजार कोटी रुपये आहे. सर्व ग्राहकांची एकूण थकबाकी ७४ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असून उपसा सिंचन योजना, शासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दिवाबत्ती योजना आदींच्या वीजबिलांची थकबाकीही आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
सरकारने कृषीपंपांसाठी मोफत वीज पुरविण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण त्यापोटीचा निधी आणि शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बिलांची थकबाकी सरकारने महावितरणला नियमितपणे द्यावी. सध्या कृषीपंपांच्या वीजबिलाची थकबाकी ४५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच गेली आहे. त्यामुळे ही थकबाकी देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतल्यास महावितरणला दिलासा मिळेल. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ