राज्य सरकारने शेतीच्या पाणीपट्टीत दहापट वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर चक्क दहापट केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे.
शेतकऱ्यांच्या वार्षिक पाणीपट्टीचा दर
राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर चक्क दहापट केले आहेत. 2018-19 या साली बारमाही पिकांसाठी पाणीपट्टीचा दर हा स्थानिक करांसह वार्षिक एकरी 538 रुपये होता. नवीन दरवाढीनुसार हा दर बागायती शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक एकरी 5443 रुपये इतका असणार आहे. खरिपाच्या शेतकऱ्यांसाठी हीच पाणीपट्टी 1890 रब्बीसाठी 3780 करण्यात आली आहे. एका झटक्यात दहापट झालेली ही दरवाढ बागायतदार शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
यंदापासून नवीन दर लागू
तर काबाडकष्ट आणि मेहनत करुन खरीप आणि रब्बी करणारा शेतकरी या तिप्पट पाणीपट्टीच्या दरामुळे आर्थिक अडचणीत येणार आहे. राज्यात ऊस आणि केळीसह बारमाही पिकांच्या क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसणार आहे. जलसंपदा विभागाने 29 मार्च 2022 रोजी जलदराचे पुनर्विलोकन आणि सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक अध्यादेश जारी केला आहे. यानुसार राज्यातील सिंचन, घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक पाणी वापराचे दर वाढवण्यात आले आहेत. यंदापासून हे नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
जलसंपदा विभागाने शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर वाढवल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. त्यासोबतच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना हा भुर्दंड सोसवेल का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.