माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला आहे. यामध्ये, जनहित याचिकेच्या निमित्ताने चर्चेत आलेला मुद्दा हा माळढोक विरुद्ध अक्षय्य ऊर्जानिर्मिती असा कधीच नव्हता. मात्र हे मुद्दे एकमेकांच्या विरोधातलेच आहेत, असे सातत्याने भासवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका ही माळढोक पक्ष्याच्या आणि तणमोराच्या सुरक्षेसंदर्भात आहे. या अस्तंगत होण्याच्या सीमेवर असलेल्या प्रजाती नष्ट होऊ नयेत या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत हा या याचिकेचा गाभा आहे. माळढोक प्रजातीचे १०० पक्षी तर ६०० ते ७०० तणमोर पक्षी भारतात उरले आहेत. त्यातच विजेच्या तारांना आपटून माळढोक पक्ष्यांचा जीव जात असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनाद्वारे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे माळढोक पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना आवश्यक आहे. माळढोक पक्ष्यांच्या कमी होणाऱ्या संख्येबाबत सुमारे तीन दशकांपूर्वी पक्षीतज्ज्ञ, वन्यजीवशास्त्रज्ञ यांनी लक्ष वेधले होते. अधिवास नष्ट होणे, नैसर्गिक गवताळ प्रदेशांचे शेतीमध्ये व व्यावसायिक प्रकल्पांत रूपांतर, शिकार, कीटकनाशकांचा अतिवापर आणि पूर्वी मोकळे सोडलेले कुत्रे व इतर नैसर्गिक भक्ष्यक आदी माळढोकला धोका निर्माण होण्यामागची कारणे असली तरी उंचावरून जाणाऱ्या विजेच्या तारा हे गेल्या दोन दशकांमधील माळढोकचे अस्तित्व नष्ट होण्यामागचे सगळ्यांत महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर या जनहित याचिकेचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.
गवताळ प्रदेश आणि वाळवंटी क्षेत्रांमध्ये माळढोकांचा अधिवास असतो; आणि हे क्षेत्र भारतात पडीक जमीन म्हणून पाहिले जाते. माळढोकांचा हा अधिवास महसूल विभागाच्या अखत्यारीत आणि वन विभागाच्या संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर आहे. असे परिसर पुनर्विकास, अक्षय्य ऊर्जा या कारणांसाठी वापरले जात आहेत. या भागातून जाणाऱ्या वीजतारा माळढोक पक्ष्यांच्या समोर पाहण्याची क्षमता नसलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टीमुळे मृत्यूचे जाळे ठरू लागल्या आहेत. राजस्थान येथील जैसलमेर भागात आणि गुजरातच्या कच्छमध्ये अशा विद्युततारांचे मोठे जाळे पसरले आहे. मोठ्या शरीराचे माळढोक पक्षी या तारांवर जाऊन धडकतात.
या पक्ष्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून माळढोक पक्ष्यांवर सॅटेलाइट ट्रान्समीटर बसवण्यात आले. हे पक्षी विजेच्या तारांना धडकून मृत्युमुखी पडत असल्याचे संशोधकांना आढळले. अशा प्रकारे मृत्यू ओढवण्याचा धोका लक्षात घेऊन भविष्यामध्ये ही प्रजाती पूर्णपणे नष्ट होईल, अशी भीती निर्माण झाली. ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ने केलेल्या संशोधनाच्या माध्यमातून राजस्थानच्या थारमध्ये प्रती वर्षी १८ माळढोक पक्षी विद्युततारांना धडकून मृत्युमुखी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले. केवळ माळढोकच नव्हे, तर तणमोर, गिधाड, गरूड, रोहित पक्षी, भोवत्या पक्षी, क्रौंच असे अनेक आकाराने मोठे पक्षी; तसेच चंडोलसारखे लहान पक्षीही या तारांना धडकून मृत्युमुखी पडतात. ‘कॉर्बेट फाऊंडेशन’च्या निरीक्षणानुसार प्रतिवर्षी कच्छच्या अब्दासा भागामध्ये असे किमान ३० हजार पक्षी मृत्युमुखी पडतात. तर ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या अभ्यासानुसार प्रतिवर्षी राजस्थानच्या थार परिरात विविध प्रजातींचे सुमारे एक लाख पक्षी विद्युततारांना धडकून मृत्युमुखी पडतात.
हा विषय प्राधान्याने हाताळण्यात यावा यासाठी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’, ‘द कॉर्बेट फाऊंडेशन’, ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ यासारख्या संस्थांनी सतत प्रयत्न केले, निवेदने दिली; मात्र हे पक्षी अस्तंगत होण्याच्या चिंतेकडे सातत्याने दुर्लक्षच केले गेले. ज्या भागात अखेरचे काही माळढोक उरले आहेत त्या भागात अक्षय्य ऊर्जेसाठी विद्युततारांचे जाळे पसरवण्याचे काम सुरूच राहिले. आज गुजरातमधील माळढोक प्रजातीचे नर नष्ट झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १९ एप्रिल २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान आणि गुजरातच्या माळढोकांच्या अधिवास क्षेत्रातून जाणाऱ्या या विद्युततारा भूमिगत करण्याच्या या जनहित याचिकेसंदर्भात निर्देश दिले.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार काम पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षांचा कालावधी दिला होता. त्याचसोबत माळढोक अधिवासावरील भविष्यातील विद्युततारा भूमिगत असाव्यात, असेही निर्देशित करण्यात आले होते. तसेच जोपर्यंत हे भूमिगत विद्युततारांचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पक्ष्यांना या तारांवर आपटण्यापासून परावृत्त करणारी यंत्रणा (बर्ड डायव्हर्टर) लावण्यासही सांगितले होते. तांत्रिक कारणांमुळे भूमिगत विद्युततारांची यंत्रणा उभारणे शक्य नसेल तेव्हा हे ‘बर्ड डायव्हर्टर’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले. मात्र विद्युत कंपन्यांनी दिलेल्या कालावधीत या निर्देशांचे पालन केले नाही. भारतातच काही ठिकाणी भूमिगत विद्युततारांचे जाळे निर्माण केल्याचेही या कालावधीत समोर आले. इतर देशांमध्येही हा प्रयोग झाला होता. तरीही या कंपन्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.
या २०२१मधील निर्णयाचा सुधारित निर्णय २१ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आला. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा सुधारित निर्णय दिला. या निर्णयामध्ये जैवविविधतेची जपणूक आणि वातावरण बदल यांत प्राधान्य कोणत्या मुद्द्याला द्यायचे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. मात्र वातावरण बदलाला प्राधान्य दिल्याने या निर्णयाचा भविष्यात गैरवापर होऊ शकतो, अशीही भीती आता निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक परिसंस्था आणि जैवविविधता हे वातावरण बदलापासून आपण वेगळे काढू शकत नाही. आपल्याला सन २०७०पर्यंत ‘नेट झीरो’चे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय जैवविविधतेसंदर्भातही आपल्यासमोर उद्दिष्टे निर्धारित आहेत. जैवविविधतेसंदर्भातील सन २०२०पर्यंतचे उद्दिष्टही आपण अद्याप अजून गाठू शकलेलो नाही. सन २०२०मध्ये गुजरातने स्थलांतरित प्रजातींचे संवर्धन या विषयावर परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेचा माळढोक पक्षी हा ‘शुभंकर चिन्ह’ (मॅस्कॉट) होता. कच्छ केवळ माळढोकांसाठी नाही तर, धोक्यात आलेल्या इतर २५ प्रजातींसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हा अधिवास संरक्षित करण्याची गरज आहे.
जंगल, नद्या, तलाव, वन्यजीव, नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे भारतीय राज्यघटनेमध्ये (५१-ए) नमूद आहे. मात्र आपण धोरणकर्ते, उद्योजक आणि सामान्य माणूस म्हणून वावरतानाही आपले हे कर्तव्य विसरतो. निसर्ग संवर्धनापेक्षा आपण नेहमीच नफा निवडतो. पण या निमित्ताने भारतासाठी अभिमानास्पद असलेल्या पक्ष्यांच्या प्रजातींचे रक्षण करण्यासाठी भारताचा सामूहिक विवेक लढेल का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आपल्याला एखाद्या पक्ष्यांच्या प्रजातीला वाचवण्याची संधी असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ती संपूर्ण प्रजाती नष्ट होताना पाहणार आणि मग शांतपणे शोक करणार आहोत का?