मुंबई , ठाण्यासह (Thane) शहरातील आणि शहराला लागून असणाऱ्या अनेक उपनगरीय भागांमध्ये आणि राज्याच्या इतरही भागांमध्ये हल्ली सणवारांचं स्वरुप बदललं आहे. पारंपरिक उत्सवाला आता मॉडर्न रुपात सादर केलं जात असून त्यात काही अशा गोष्टी पाहायला मिळत आहेत ज्या प्रथमत: नागरिकांना अवाक् करून सोडतात. पण, त्याचवेळी पाहता पाहता या नव्या गोष्टी अनेकांच्याच जगण्याचा भाग होऊन जातात. इतका की, कैकदा त्याकडे दुर्लक्षही होतं.
शहरातील रोषणाई हा त्यातीलच एक मुद्दा. साधारण वर्ष – दीड वर्ष मागे जाऊन पाहिलं तर, एखादा खास प्रसंग असो, किंवा सणवार. शहराच्या बहुतांश भागांमध्ये, रस्त्यांवर आणि अगदी गल्लीबोळातही रोषणाई केली जाते. ज्यामुळं सगळीकडे रंगीत लखलखाट पाहायला मिळतो. पण, याच रोषणाईसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई, ठाणे, मीरा- भाईंदर पालिकांचे कान टोचत थेट काही प्रश्न उपस्थित करत पालिकांना उत्तरही देण्याचे निर्देश दिले आहेत
झाडांवर रोषणाई करण्याविरोधातील जनहित याचिकेवर उच्च न्यायायानं राज्य शासनासह महत्त्वाच्या पालिकांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. रोहित जोशी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्ययामूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी सुरु होती. याचिकाकर्त्यांनी यावेळी दिल्ली वन विभागाच्या परिपत्रकाचा हवाला देत त्यानुसार हायटेंशन केबल, साईनबोर्ड, विद्युत तारांमुळं वृक्षांना झालेल्या नुकसानानंतर त्यावर उपाययोजना राबवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
एखाद्या वृक्षावर रोषणाई केल्यामुळं त्याची वाढ खुंटते आणि ही बाब झाडाच्या आरोग्यासाठीसुद्धा हानिकारक ठरते. इतकंच नव्हे, तर इथं सस्तन प्राणी- पक्ष्यांना घरटी बांधण्यातही अडथळा येतो. परिणामी वृक्षांवरून वायर हटवण्यात याव्यात अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली. सदर याचिकेतून महत्त्वाचा प्रश्न मांडण्यात आल्यामुळं राज्य शासनासह मुंबई, ठाणे आणि मीरा भाईंदर महापालिकांना याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आपण देत असल्याचं न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं.
वृक्षांवर रोषणाई करता येणार नाही
वृक्षतोडीसाठी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून रितसर परवानगी घय़्यावी लागते. या कायद्याचा संदर्भ देत याचिककर्त्यांच्या वकील रोनीता भट्टाचार्य यांनी वृक्षसंपदेचं नुकसान होत असल्यामुळं त्यावर रोषणाई करता येणार नाही असं स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण, जतन कायद्यानुसार वृक्षतोड, एखादं वृक्ष जाळणं किंवा त्यास कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचवण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळं आता रोषणाईच्या या सुनावणीला राज्य शासन आणि पालिका प्रशासन कसं उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.