खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित परिसरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी संरक्षण मंत्रालयासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले.
हा मुद्दा केवळ बेकायदा बांधकामांपुरता मर्यादित नाही, तर संरक्षण मंत्रालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याशीही संबंधित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बेकायदा बांधसंरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण होऊन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी कारवाईबाबत संरक्षण विभागाने अधिक सक्रिय असण्याची गरज असल्याची टिप्पणी केली. कामांवरील कारवाईबाबतचे योग्य ते आदेश देण्यात येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्याकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
