मुंबईतील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांची यातून अजिबात सुटका झालेली नाही. शिक्षकांनी दोन दिवस निवडणुकीचे काम व चार दिवस शाळेतील काम करावे, असे आदेश आता पालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिले असले तरी निवडणूक विभागाचे अधिकारी शिक्षकांना सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हे शिक्षक शाळा आणि निवडणुकीच्या कामाच्या जबाबदारीच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी जुंपल्यामुळे ऐन परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यावरून शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच प्रसार माध्यमांमध्येही या निर्णयावर टीका झाली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांवरील या जबाबदारीचा भार हलका केला. पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन शिक्षकांना या जबाबदारीतून मुक्त करावे, असे आदेश २३ फेब्रुवारी रोजी दिले होते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी बैठक घेऊन याबाबतचे परिपत्रक जारी केले. त्यात शिक्षकांनी प्रत्येक आठवड्याच्या मंगळवार आणि शनिवार या दोन दिवशी निवडणूक कार्यालयात जाऊन काम करावे व इतर चार दिवस शाळेमध्ये उपस्थित राहून वर्गात अध्यापनाचे काम करावे, असे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
शिक्षण विभागाने असे निर्देश दिलेले असले तरी निवडणूक विभागातील अधिकारी या शिक्षकांना सोडण्यात तयार नाहीत. शिक्षण विभागाने तुम्हाला कार्यमुक्त केले असल्याचे सांगत या शिक्षकांना शाळेत पाठवण्यास ते नकार देत आहेत. त्यामुळे आता कोणाचे ऐकावे असा प्रश्न पालिका शाळेतील शिक्षकांना पडला आहे. शाळेत हजर होण्यासाठी मुख्याध्यापक शिक्षकांवर दबाव आणत आहेत, तर दुसरीकडे निवडणूक विभागातील अधिकारी शिक्षकांना सोडण्यास तयार नाहीत असा पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकारामुळे निवडणुकीच्या कामावर गेलेले शिक्षक प्रचंड दबावाखाली असून शिक्षण विभागाने ठाम भूमिका न घेतल्यामुळे त्रास सोसावा लागत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याच्या कामाला शिक्षकांना जुंपले जात आहे. मात्र या कामासाठी आधीच पालिकेच्या विविध विभागांतील कर्मचारी तसेच शिक्षकही गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणूक विभागात कार्यरत आहेत. तरीही हे काम अद्याप का पूर्ण होऊ शकले नाही, असा सवाल शिक्षक करीत आहेत.