अनेक वर्षांचा संघर्ष आणि आंदोलनांनंतर अखेर नेपाळमध्ये नवीन संविधान लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेपाळचे राष्ट्रपती राम बरन यादव यांनी संविधान लागू करण्याच्या प्रक्रियेचं उद्घाटन केलं. संविधानसभेच्या 601 पैकी 85 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी नव्या संविधानाला पाठिंबा दर्शवला.
नव्या संविधानाला विरोध करताना झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अनेक भागात संचारबंदी लागू केली होती.
नव्या संविधानानुसार नेपाळ सात प्रांतांमध्ये विभाजित केला जाणार आहे. सोबतच देशाला एक धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य म्हणून ओळख प्राप्त होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती.
मधेशी समुहाने या नव्या संविधानाला विरोधही दर्शवला होता. मात्र अखेर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत संविधान लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 375 तर वरिष्ठ सभागृहात 60 सदस्य असतील. संविधानात 37 खंड आणि 304 अनुच्छेदांचा समावेश असेल. येत्या वर्षभरात एका उच्चस्तरीय आयोगाच्या अध्यक्षतेत नेपाळ सात प्रांतांमध्ये विभागला जाईल.