मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यंदाही मालमत्ता करात (Property Tax) कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मुंबईत मालमत्ता करात दर 5 वर्षांनी वाढ करण्यात येते. याआधी 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवला होता. पण 2020 आणि 2021 मध्ये कोरोनामुळे 2020 ची करवाढ थांबवण्यात आली होती. ती करवाढ 2023-2025 या वर्षांसाठी लागू करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात होतं. पण आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet) यंदाही मालमत्ता कर लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना महामारीमुळे मुंबईच्या मालमत्ता करातील पंचवार्षिक वाढ पुढे ढकलण्यात आलेली होती.
शिंदे मंत्रीमंडळाचे 20 मोठे निर्णय
याशिवाय शिंदे मंत्रीमंडळाने आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 20 मोठे निर्णय घेतले आहेत.
– राज्यात नमो महारोजगार मेळावे (Namo Maha Rojgar) आयोजित करणार. 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार.
(कौशल्य विकास विभाग)
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून 65 वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार
(सामाजिक न्याय विभाग)
– राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार
(नगर विकास विभाग)
– उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार
(वन विभाग )
– मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी
(उद्योग विभाग)
– पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी
(वन विभाग)
– बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार
(ग्राम विकास विभाग)
– शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
(सामान्य प्रशासन विभाग)
– धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार
(गृहनिर्माण विभाग)